रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवामुळे व्यापार करारात भारताची बाजू मजबूत होणार?

अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला धक्का बसल्यानंतर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर त्याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी संसदेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वाढते वर्चस्व ट्रम्प यांच्या व्यापारविषयक धोरणांवर नियंत्रण आणू शकते. त्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (Bilateral Trade Agreement) वाटाघाटींमध्ये भारताला अधिक अनुकूल भूमिका घेण्याची संधी मिळू शकते. विशेषतः आयात शुल्क अर्थात टॅरिफच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचा दबाव कमी झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या राजकीय बदलाचा फायदा भारतीय वस्त्रोद्योग, कापड निर्यातदार आणि लघुउद्योगांना होऊ शकतो. अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याचा १८ टक्के टॅरिफ तातडीने कमी होईल, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, निवडणुकीच्या निकालामुळे व्यापार करारातील विद्यमान अटींमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, अमेरिकी ग्राहकांमध्ये महागाईसाठी आयात शुल्क जबाबदार असल्याची भावना वाढल्यास टॅरिफ धोरणाचा पुनर्विचार होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
यापुढे शाहीन बाग होणार नाही !

पंजाबमध्ये पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती होईल काय?

अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ असल्यामुळे या व्यापार कराराला विशेष महत्त्व आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकेला भारताची निर्यात वार्षिक तुलनेत ११ टक्क्यांनी वाढून ५०.८ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर अमेरिकेतून भारताची आयात २६ टक्क्यांनी वाढून ३२.३ अब्ज डॉलर झाली. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) स्थिर व्यापार धोरणांचा फायदा होऊ शकतो. निर्यातदारांना ऑर्डर, उत्पादन आणि किंमत निश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरतेची आवश्यकता असते.

दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये भारत आणि अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी आराखडा निश्चित केला होता. त्यानुसार भारतीय वस्तूंवरील अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क मागे घेऊन परस्पर शुल्क १८ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले होते. मात्र, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने परस्पर शुल्क रद्द केल्यानंतर सेक्शन ३०१ अंतर्गत नव्या आयात शुल्काची प्रक्रिया सुरू झाल्याने व्यापार करारासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकी संसदेतील सत्तासमीकरणातील बदल भारतासाठी वाटाघाटींची नवी संधी ठरू शकतो. मात्र, ट्रम्प यांच्याकडे कार्यकारी अधिकार कायम असल्याने टॅरिफ धोरणात तातडीने बदल होईलच असे नाही. त्यामुळे भारताला आपल्या निर्यात हितांचे संरक्षण करत सावधपणे पुढील वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत.