सुभाष चंद्रांच्या २२ हजार कोटींच्या कर्ज माफीप्रकरणाला नवे वळण

सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जप्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) एस्सेल समूहाशी संबंधित कर्जाच्या सेटलमेंटला मंजुरी दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात एचडीएफसी बँक आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने आक्षेप घेतला आहे. दोन्ही वित्तीय संस्था आता राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे (NCLAT) दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत.

या प्रकरणात एस्सेल समूहाच्या कंपन्यांवर सुमारे २२,००६ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या कर्जासाठी झी समूहाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष एमेरिटस सुभाष चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. NCLT ने मंजूर केलेल्या योजनेनुसार मुख्य कर्जदार कंपन्यांकडून सुमारे १,४९४ कोटी रुपये वसूल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वैयक्तिक हमीदार म्हणून सुभाष चंद्रा यांना केवळ ६.२५ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. एवढ्या मोठ्या दाव्याच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प असल्याने काही कर्जदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईकरांना महागाईचा झटका; दूध ९ रुपयांनी महागणार

आठ सिमकार्ड पाकिस्तानात पाठवणारे दाम्पत्य अटकेत

या सेटलमेंटला कमिटी ऑफ क्रेडिटर्समधील ८०.८ टक्के मतदारांनी पाठिंबा दिला असला, तरी एचडीएफसी बँक, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्ससह अॅक्सिस बँक, कॅनेरा बँक, आरबीएल बँक आणि यूनियन बँक यांसारख्या कर्जदारांनी याला विरोध केला होता.एचडीएफसी बँकेने या प्रस्तावाविरोधात मतदान केल्याचे स्पष्ट केले असून, NCLATमध्ये अपील करण्याच्या पर्यायाचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले आहे. बँकेच्या मते, या प्रकरणातील तिचा मान्य दावा एकूण दाव्याच्या सुमारे ३.२ टक्के आहे.

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सनेही NCLATमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की NCLTच्या आदेशामुळे तिच्या सुरक्षित मालमत्तांवरील हक्क, सुरक्षा हितसंबंध किंवा कायदेशीर वसुलीचे अधिकार संपत नाहीत. कंपनीकडे सुभाष चंद्रा हे वैयक्तिक हमीदार असलेल्या दोन कर्जखात्यांशी संबंधित सुरक्षा हक्क कायम आहेत.

दरम्यान, सुभाष चंद्रा यांनी आपण या कर्जांचे थेट कर्जदार नसून केवळ हमीदार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात NCLAT काय भूमिका घेते, याकडे बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. २२ हजार कोटींच्या दाव्याच्या तुलनेत केवळ ६.२५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या योजनेवरून सुरू झालेला हा वाद पुढे भारतीय दिवाळखोरी प्रक्रियेतील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा ठरू शकतो.