नेपाळने भारतासह चीनच्या बचाव पथकांची मदत नाकारली

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुराने मोठी जीवितहानी आणि प्रचंड नुकसान झाले असून शेकडो नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. अनेक गावांना पुराचा मोठा फटका बसला असून संकटाच्या या काळात भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देशांनी प्रशिक्षित बचाव पथके आणि हेलिकॉप्टर पाठवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ सरकारने भारत आणि चीनसह विदेशी बचाव पथकांची मदत स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. नेपाळच्या मते, देशाचे सैन्य, पोलीस आणि स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सध्याचे शोध आणि बचावकार्य हाताळण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे विदेशी पथकांना प्रवेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने संबंधित देशांना कळवले आहे.
हे ही वाचा:
शेअर बाजारात जोरदार कमबॅक; सेन्सेक्स ३३१ अंकांनी वधारला

मोदींसोबत छोट्या विद्यार्थिनींचा रक्षाबंधनाचा उत्साह

नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून बचाव पथके पाठवण्यासंदर्भात अनेक अधिकृत प्रस्ताव आले होते. मात्र, सध्या नेपाळ स्वतःच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या माध्यमातूनच बचावकार्य राबवत आहे. या निर्णयामागे नेपाळला २०१५ मधील विनाशकारी भूकंपाचा आलेला अनुभवही महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्या वेळी मोठ्या संख्येने विदेशी बचाव पथके नेपाळमध्ये दाखल झाली होती. अनेक पथके एकाच वेळी कार्यरत असल्याने त्यांच्यात समन्वय साधणे आणि बचावकार्याचे व्यवस्थापन करणे सरकारसाठी मोठे आव्हान ठरले होते. त्यामुळे यावेळी मदतकार्य एका नियंत्रित यंत्रणेतून राबवण्यावर नेपाळचा भर आहे.

दरम्यान, विदेशी बचाव पथकांना नकार दिला असला तरी नेपाळने परदेशातून मिळणारी आर्थिक मदत आणि मदतसामग्री पूर्णपणे नाकारलेली नाही. या मदतीचे व्यवस्थापन सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहे. दुसरीकडे, पुरामुळे बेपत्ता झालेल्या परदेशी नागरिकांची माहिती मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे नेपाळने विदेशी मदतीला सरसकट विरोध न करता प्रत्यक्ष बचावकार्यात परदेशी पथकांचा सहभाग टाळण्याची भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.

या महापुरात अनेक भारतीय नागरिकही अडकले असून काहींचा अद्याप संपर्क झालेला नाही. त्यामुळे भारतासाठीही ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. मात्र, नेपाळ सरकारने आपल्या सुरक्षा यंत्रणेवर विश्वास व्यक्त करत बचावकार्याची जबाबदारी स्वतःकडेच ठेवली आहे.