राजस्थानात येत्या काही वर्षात प्रदूषण करणाऱ्या डीझेल आणि गॅस बसची जागा इलेक्ट्रीक बस घेतील अशी चिन्ह आहेत. राजस्थान राज्य परिवहन मंडळासाठी इलेक्ट्रिक बसचा ताफा पुरवण्याचे काम आता ‘ग्रीन सेल मरूधारा प्रायवेट लिमीटेड’ ही कंपनी करणार आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील नामांकित मानांकन संस्था असलेल्या ‘आय.सी.आर.ए.’ने ग्रीन सेल मरुधारा कंपनीला ‘ए’ मानांकन दिले आहे. त्यामुळे ही कंपनी राजस्थानात मोठ्या वातानुकूलित इलेक्ट्रीक बसची घाऊक खरेदी करून या बस राज्यांतर्गत प्रवाशांसाठी चालवू शकेल. त्यांच्या दुरुस्तीचे कामही हाती घेऊ शकेल.
इलेक्ट्रिक वाहनाच्या वापरासाठी येणारा खर्च पाहता, त्यांचा वापर भारत सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय अशक्य असल्याचे ‘आय.सी.आर.ए.’चे उपाध्यक्ष शमशेर दिवाण यांनी सांगितले आहे.
राजस्थानमध्ये येऊ घातलेला हा नवा प्रयोग सरकार- खाजगी उद्योजकांच्या परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वावर आधारित आहे. यात बस वाहतूकदारांना सुरूवातीच्या काळात प्रति किलोमीटर काही ठराविक रक्कम सरकारकडून देण्यात येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिकाधीक लोकप्रिय करण्यासाठी त्यांची निर्मीती मोठ्या प्रमाणा भारतातच झाली पाहिजे. आज आपण केवळ आयात केलेले सुटे भाग जोडण्यापुरते मर्यादित आहोत. मात्र लवकरात लवकर इलेक्ट्रिक गाड्यांची निर्मीती भारतातच व्हावी यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे असल्याचे, दिवाण यांनी सांगितले.
भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या फेम योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशात विविध राज्यांना इलेक्ट्रिक बस घेता याव्यात यासाठी सहकार्य केले जाणार आहे. त्यासाठी ५००० बसेसची घोषणा करण्यात आली आहे.
