प्रत्येक क्षेत्रात भविष्यातील वृद्धी दिसणारा, संतुलित गुंतवणूक असणारा आणि भविष्याचा वेध घेत अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भरीव तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी चुकीचा नरेटिव्ह सेट करू नये, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अजेंड्यावर महाराष्ट्र आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही ज्या ज्या मागण्या केंद्राकडे केल्या आहेत, त्या पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची खात्री आहे. अद्याप अर्थसंकल्पाची प्रिंट मिळाली नाही. तरीही अर्थसंकल्प ऐकत असताना जे महाराष्ट्राला मिळाले त्यात विदर्भ, मराठवाडा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सिंचनासाठी ६०० कोटी, ग्रामीण रस्ते सुधार योजना ४०० कोटी, समावेशक कामे ४६६ कोटी, कृषी उद्योग १५० कोटी, एमयुटीपी ३ साठी ९६८ कोटी, मुंबई मेट्रो १०८७ कोटी, नागपूर मेट्रो ६८५ कोटी, नाग नदी सुधार योजना ५०० कोटी, पुणे मेट्रो ८११ कोटी, दिल्ली-मुंबई कोरीडॉर ४९९ कोटी हे देण्यात आलेले आहेत. अंतिम प्रिंट आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या वाट्याला नेमके काय आले? हे सांगता येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, भारताच्या भविष्यावर मोठी गुंतवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यात शेतकरी, महिला, युवा आणि गरीब या घटकांना समोर ठेवण्यात आले आहे. शेती असेल, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक कल्याण यामध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. कोविडनंतर जगभरात अर्थव्यवस्था कोलमडलेली असताना भारताच्या ताकदीचा अनुभव आता येत आहे.
हे ही वाचा:
‘मोदी ३.0 सरकार’च्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त, काय महाग?
बजेट २०२४; देशवासीयांच्या आशा, आकांक्षा आणि विश्वास पूर्ण करण्याच्या संकल्पाचे प्रतिबिंब !
५ वर्षात टॉप ५०० कंपन्यांमध्ये १ कोटी तरुणांना मिळणार इंटर्नशिप !
स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार, ३ लाख उत्पन्नापर्यंत कर नाही
महागाईचा दर ५.४ टक्के पर्यंत खाली आला आहे. सामाजिक कल्याण योजनाच्या विकासाचा दर १२.८ टक्के आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. वित्तीय तुट कमी होताना दिसत आहे. बँकांचा एनपीए केवळ २.८ टक्के आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यात ४० लाख कोटी रुपये थेट जमा करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. ग्रामविकास क्षेत्रात २ लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. ३ कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्यात येणार आहेत. आदिवासी बांधवांसाठी जनजातीय ग्रामोन्नती अभियान ६३ हजार गावांमध्ये राबवण्यात येणार आहे. आयकरात मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीयांचा फायदा होणार आहे. सुमारे १७,५०० रुपयांची वार्षिक बचत होणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
