भारत-न्यूझीलंड व्यापाराचा नवा अध्याय; मुक्त व्यापार कराराला हिरवा कंदील

भारत आणि न्यूझीलंडमधील मुक्त व्यापार करार म्हणजेच एफटीएच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. न्यूझीलंडच्या संसदेत भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयक ९३ विरुद्ध २९ मतांनी मंजूर करण्यात आले. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत.

भारत आणि न्यूझीलंडने या मुक्त व्यापार करारावर २७ एप्रिल २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. आता न्यूझीलंडच्या संसदेकडून अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कायदे मंजूर झाल्याने करार प्रत्यक्षात लागू होण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा पार झाला आहे. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या भारतातील निर्यातीवरील शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी किंवा रद्द होणार आहे. करार पूर्णपणे लागू झाल्यानंतर न्यूझीलंडच्या भारताकडे होणाऱ्या सुमारे ९५ टक्के निर्यातीवर शुल्क कमी किंवा समाप्त होण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक उत्पादनांवरील शुल्क करार लागू होताच रद्द होणार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन यांनी संसदेकडून मंजुरी मिळाल्याचे स्वागत केले. भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेत न्यूझीलंडच्या निर्यातदारांना अधिक संधी मिळतील आणि त्यातून देशातील रोजगार व उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यूझीलंडचे व्यापार आणि गुंतवणूक मंत्री टॉड मॅक्ले यांनीही या कराराला संसदेचा भक्कम पाठिंबा मिळाल्याचे सांगितले. या कराराच्या अंमलबजावणीमुळे भारतासाठीही न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत विविध भारतीय उत्पादनांना अधिक अनुकूल बाजारपेठीय प्रवेश मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारत सरकारच्या माहितीनुसार, या करारामुळे भारतीय निर्यातीसाठी शुल्क सवलती आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाच्या संधी वाढणार आहेत.

हे ही वाचा:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शाळेतल्या मित्राला दिला न्याय

मक्केकडे येणारा ड्रोन हवेतच उद्ध्वस्त; सौदीचा ‘रेड लाइन’चा इशारा

उड्डाणानंतर विमानाला जोरदार हादरे, टायर निखळला; आपत्कालीन माघार

स्वयंपाकघराच्या अस्वच्छतेमुळे कॅफे मॉडेगरचा परवाना निलंबित

भारत आणि न्यूझीलंडमधील मुक्त व्यापार कराराची वाटाघाटी मार्च २०२५ मध्ये सुरू झाली होती आणि अवघ्या नऊ महिन्यांत त्या पूर्ण झाल्या. एप्रिल २०२६ मध्ये दोन्ही देशांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आता न्यूझीलंडच्या संसदेकडून मंजुरी मिळाल्याने करार प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या दिशेने दोन्ही देश पुढे सरकले आहेत. या करारामुळे भारत आणि न्यूझीलंडमधील वस्तू व सेवांचा व्यापार वाढवण्यास तसेच दोन्ही देशांतील व्यावसायिक संबंध अधिक व्यापक करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.