देशातील सर्वात मोठी बंदर विकासक आणि ऑपरेटर कंपनी अदाणी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड (APSEZ) येणाऱ्या ‘इंडिया मॅरिटाईम वीक (IMW) २०२५’ मध्ये दाखवणार आहे की तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष (innovation) यांच्या माध्यमातून भारत ‘ब्लू इकॉनॉमी’च्या क्षेत्रात कसा आत्मनिर्भर बनत आहे. २७ ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान मुंबईतील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये होणारा हा कार्यक्रम भारताच्या सागरी क्षेत्रावरील दृष्टीकोनाचे प्रतीक मानला जातो. भारतीय बंदर प्राधिकरण (IPA) आणि बंदर, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या या परिषदेत १,००,००० हून अधिक प्रतिनिधी, ५०० पेक्षा अधिक प्रदर्शक, २०० ग्लोबल वक्ते आणि १०० पेक्षा अधिक देशांतील सहभागी एकत्र येऊन जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यासंबंधी विचारमंथन करतील.
अदाणी समूहाने जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, IMW २०२५ मधील प्रमुख आकर्षण अदाणी पोर्ट्सचा पॅव्हेलियन असेल, जो भारताच्या सागरी क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाचे दर्शन घडवेल. या पॅव्हेलियनमध्ये दाखवले जाईल की ‘मेक इन इंडिया’ आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारताची मॅरिटाईम ग्रोथ स्टोरी कशी नव्याने आकार घेत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २९ ऑक्टोबरला IMW २०२५ मध्ये सहभागी होतील. त्यानंतर होणारे ‘ग्लोबल मॅरिटाईम सीईओ फोरम’ भारताच्या सागरी क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व मिळवण्याच्या आकांक्षेला अधोरेखित करेल.
हेही वाचा..
आरोग्यसेवा हे राष्ट्रनिर्मितीचे अविभाज्य अंग
तेजस्वी यादवांवर अमित मालवीय यांचा निशाणा
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संघर्ष का चिघळला?z
मुंबईत एमडी ड्रग्जच्या फॅक्टरीचा पर्दाफाश
गत दशकभरात भारताचा सागरी क्षेत्र ‘सागरमाला’ आणि ‘मॅरिटाईम व्हिजन २०३०’ या दुहेरी आराखड्यांतर्गत झपाट्याने विकसित झाला आहे. या उपक्रमांद्वारे बंदर विकास, नौवहन आणि अंतर्देशीय जलमार्गांत १५० हून अधिक उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यांचा उद्देश बंदराधारित विकासाला चालना देणे, वाहतूक खर्च कमी करणे आणि टिकाऊ किनारी पायाभूत सुविधा निर्माण करून भारताला जागतिक मॅरिटाईम हब म्हणून स्थापित करणे हा आहे.
IMW २०२५ मधील अदाणी पोर्ट्स पॅव्हेलियन चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे — आत्मनिर्भर भारत, महिला सक्षमीकरण, AI-संचालित लॉजिस्टिक्स आणि प्रभाव. या वर्षीचा विशेष भर ‘मेक इन इंडिया’च्या चौकटीत भारताच्या बंदर, ड्रेजिंग आणि सागरी क्षमतांना बळकटी देणाऱ्या विविध समजुता करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यावर असेल. हार्बर बिझनेस अंतर्गत, APSEZ काही दीर्घकालीन करारांवर स्वाक्षऱ्या करणार आहे, ज्यामुळे सागरी सेवांमधील त्यांचे नेतृत्व अधिक बळकट होईल. कंपनी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणासोबत सात वर्षांसाठी सहा ASD टग्स आणि १५ वर्षांसाठी एक ग्रीन टग (GTTP) पुरवण्यासाठी व चार्टर भाड्याने देण्यासाठी करार करेल. तसेच, तामिळनाडूतील तूतीकोरिन येथील V.O. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरणासोबत सात वर्षांसाठी दोन हार्बर टग्सच्या चार्टर भाडेकरारावर स्वाक्षरी होईल.
ड्रेजिंग विभागात, APSEZ सेल्फ-प्रोपेल्ड ग्रॅब ड्रेजरच्या बांधकामासाठी एक MoU करेल, जो स्वदेशी सागरी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक नवा मैलाचा दगड ठरेल. सध्या भारताची ‘ब्लू इकॉनॉमी’ जीडीपीमध्ये सुमारे ४ टक्के (१३.२ अब्ज डॉलर) इतके योगदान देते. मत्स्य व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा, किनारी पर्यटन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांत ती जलद गतीने प्रगती करत आहे. बंदर पायाभूत सुविधांमध्ये आणि ग्रीन टग ट्रांझिशन प्रोग्रॅम (GTTP) तसेच हरित सागर मार्गदर्शक तत्त्वां सारख्या उपक्रमांत १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी दिल्याने सागरी क्षेत्रातील टिकाव व आत्मनिर्भरता वेगाने वाढत आहे.
