भारताचे कॉर्पोरेट कर संकलन मागील चार आर्थिक वर्षांत सुमारे ११५ टक्के किंवा ₹५,२९,०४८ कोटींनी वाढून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ₹९,८६,७६७ कोटी झाले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये हे संकलन ₹४,५७,७१९ कोटी होते. ही माहिती सरकारने मंगळवारी दिली. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार नेट प्रॉफिट मार्जिनही प्री-कोविड काळाच्या तुलनेत वाढले आहे. कॉर्पोरेट नफा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये वाढून ₹७.१ लाख कोटी झाला, जो आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ₹२.५ लाख कोटी होता.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की देशात वाढीचा दर, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी २०१६ नंतर कॉर्पोरेट करामध्ये मोठी कपात करण्यात आली. तसेच करप्रणाली सुलभ करण्यासाठी कंपन्यांना मिळणाऱ्या सवलती आणि प्रोत्साहन टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात आल्या. फायनान्स अॅक्ट, २०१६ अंतर्गत कॉर्पोरेट करदर कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या २९ टक्के ठरवण्यात आला. नंतर फायनान्स अॅक्ट, २०१७ नुसार वार्षिक टर्नओव्हर ₹५० कोटी असलेल्या देशांतर्गत छोट्या कंपन्यांसाठी करदर २५ टक्के करण्यात आला, ज्यामुळे फर्म्सना कंपनी फॉरमॅटमध्ये जाण्यास प्रोत्साहन मिळाले. पुढे २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट करदर आणखी कमी करून २२ टक्के करण्यात आला.
हेही वाचा..
लोकसभेत ८ ला ‘वंदे मातरम्’, ९ ला निवडणूक सुधारांवर चर्चा
काशी तमिळ संगम : ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ची भावना बळकट
त्रिपुरातून बाहेर जाताहेत अवैध स्थलांतरित
ईडीकडून १६९.४७ कोटींची मालमत्ता सेंट्रल बँकेला परत
ते म्हणाले की सरकारच्या विविध कायदेशीर, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीच्या उपायांमुळे देशाचा करआधार मागील काही वर्षांत वेगाने वाढला आहे. एका दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री चौधरी यांनी सांगितले की भारतीय बँकांनी मागील ३ वर्षांत ₹१०,००० कोटींहून अधिक अनक्लेम्ड ठेवी नागरिकांना परत केल्या आहेत. ते म्हणाले की ३० जून २०२५ पर्यंत सरकारी बँकांनी या निधीत ₹५८,००० कोटींहून अधिक रक्कम वर्ग केली आहे, ज्यात एकट्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ची हिस्सेदारी ₹१९,३३० कोटी आहे. खाजगी बँकांनी या निधीत ₹९,००० कोटी वर्ग केले असून यात आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक आणि अॅक्सिस बँक यांचा सर्वाधिक वाटा आहे.
