लॅपटॉपच्या आयातीवर १ नोव्हेंबरपासून बंदी

लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या आयातीवर बंदी आता १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शुक्रवीर रात्री अधिसूचना जाहीर करून हा निर्णय जाहीर केला. या अधिसूचनेनुसार, आधीच आयात केलेला सारा माल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत विनापरवाना मागवला जाऊ शकतो. मात्र, १ नोव्हेंबरपासून या सामानाच्या आयातीसाठी परवाना आवश्यक असेल. लॅपटॉप, टॅब्लेट, पर्सनल कम्प्युटर, छोटे कम्प्युटर आणि सर्व्हर या अधिसूचनेच्या कक्षेत येतील.

‘टॅब्लेट आणि लॅपटॉपच्या आयातीशी संबंधित नव्या नियमांसाठी एक संक्रमण कालावधी असेल. या प्रकरणी लवकरच अधिसूचना जाहीर केली जाईल,’ असे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी शुक्रवारी सांगितले होते. त्यानंतर काही तासांतच मंत्रालयातर्फे ही अधिसूचना जाहीर झाली. आयटी उद्योगाने या संदर्भात सरकारकडे तीन ते सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

एचपी, ऍपल व सॅमसंगची भारतात आयात बंद

केंद्र सरकारने या नियमांची घोषणा केल्यानंतर ऍपल, सॅमसंग आणि एचपीने भारतात लॅपटॉप आणि टॅब्लेट मागवण्यावर बंदी घातली आहे. ‘विश्वासार्ह हार्डवेअर आणि यंत्रणा सुनिश्चित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. आपल्याला आयातीवरील निर्भरता कमी करावी लागेल. परदेशातील उपकरणांमध्ये सुरक्षेबाबत उणिवा असतात. त्यामुळे लॅपटॉप आणि टॅब्लेट वापरकर्त्याच्या खासगी आणि संवेदनशील बाबी उघड होण्याचा धोका आहे. हे टाळण्यासाठी परदेशी लॅपटॉप आणि टॅब्लेटवर बंदी आणल्याचे चंद्रशेखर यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा न्यायालयातच राजीनामा

छ. शिवरायांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी ख्रिश्चन धर्मगुरुंविरोधात गुन्हा दाखल

डोळ्याला पट्टी बांधून असलेल्या आदित्य ठाकरेंना उत्तर देऊन फायदा काय?

कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत तीन जवानांना वीरमरण

देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लॅपटॉप आणि टॅब्लेटच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सद्यस्थितीत कंपन्या स्वतंत्रपणे लॅपटॉपची आयात करू शकतात. मात्र नव्या नियमांनुसार, अशी उत्पादने आयात करताना आता परवान्याची गरज भासेल. आता दिवाळी जवळ आली आहे. शाळा आणि कॉलेजात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे लॅपटॉप आणि टॅब्लेटची मागणी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.