केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत संचार निगम लिमिटेड ( बीएसएनएल) आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. त्याचबराेबर भारत संचार निगम लिमिटेड च्या पुनरुज्जीवनासाठी १.६४ लाख कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेजही जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले, सरकारने बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी १,६४,१५६ कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले आहे.
या विलीनीकरणामुळे बीएसएनएलकडे आता देशभरात पसरलेल्या बीबीएनएल च्या ५.६७ लाख किमी ऑप्टिकल फायबरचे संपूर्ण नियंत्रण असेल. सरकार येत्या तीन वर्षांत बीएसएनएलसाठी २३,००० कोटी रुपयांचे रोखे जारी करणार आहे. त्याच वेळी, सरकार एमटीएनएलसाठी २ वर्षांत १७,५०० कोटी रुपयांचे रोखे जारी करणार आहे.
१. ६४ लाख कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज
बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनासाठी मंजुर करण्यात आलेल्या १,६४,१५६ कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेजमुळे या दूरसंचार कंपनीला ४जी वर अपग्रेड होण्यास मदत होणार आहे.
हे ही वाचा:
वर्षभरात राज्यातील उर्वरित सर्व कांदळवन क्षेत्र राखीव वनाखाली आणणार
सिव्हील इंजिनिअर डिप्लोमा केलेल्यांना कंत्राटदार नोंदणीसाठी हिरवा कंदील
मध्य प्रदेशातही ‘सर तन से जुदा’चा प्रकार?
‘खोबरे गेले करवंटी हातात राहिली आतातरी शहाणे व्हा’
६.८०लाख किमी पेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबर जाळे
बीएसएनएलचे ६.८०लाख किमी पेक्षा जास्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क आहे. त्याच वेळी, बीबीएनएलने देशातील १.८५ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ५.६७ लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फायबर टाकले आहे. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाद्वारे (युएसओएफ ) बीबीएनएलने घातलेल्या फायबरचे नियंत्रण बीएसएनएलला मिळेल.
