‘इन्फ्रा’च्या कामात जीएसटी नियम मोडले; कॅगचा अहवाल

रस्ते, पूल, रेल्वे आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामांच्या कंत्राटांमध्ये जीएसटी नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर पालन झाले नसल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’च्या लेखापरीक्षणातून समोर आले आहे. ‘कॅग’ने कामांच्या कंत्राटे आणि बांधकाम क्षेत्रातील १,३३४ प्रकरणांमध्ये तब्बल ४०१.४२ कोटी रुपयांच्या जीएसटी गैरपालनाचा पर्दाफाश केला आहे. यातील ९०३ प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने अर्थात सीबीआयसीने ‘कॅग’च्या निरीक्षणांची दखल घेतली असून, या प्रकरणांमध्ये संबंधित रक्कम २६८.३६ कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत १५.८८ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.

मार्च २०२४ अखेरच्या कालावधीसाठी महसूल विभागावर तयार करण्यात आलेला ‘कॅग’चा अहवाल १२ ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. या लेखापरीक्षणासाठी ८५० करदात्यांचे जीएसटी रिटर्न आणि संबंधित कागदपत्रे तसेच जीएसटी विभागाच्या ७१ कार्यालयांतील नोंदी तपासण्यात आल्या. मुख्यतः २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा आढावा घेण्यात आला. काही कार्यालयांमध्ये २०२३-२४ पर्यंतची स्थितीही तपासण्यात आली.
हे ही वाचा:
जिओ क्रेडिटमध्ये बँक ऑफ अमेरिकेची १८,२६८ कोटींची गुंतवणूक

झारखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन २०व्या दिवशीही सुरू; मुख्यमंत्र्यांच्या घराला घेराव?

लेखापरीक्षणात करचुकवेगिरी आणि नियमांचे पालन न करण्याच्या अनेक पद्धती आढळून आल्या. रस्ते, पूल, रेल्वे आणि मातीच्या कामांच्या कंत्राटांवर चुकीच्या पद्धतीने सवलतीच्या करदराचा किंवा करमाफीचा दावा करण्यात आल्याचे आढळले. सरकारी संस्थांसाठी करण्यात आलेल्या कामांवर कमी जीएसटी भरणे, बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांकडून रिव्हर्स चार्जअंतर्गत कमी कर भरणे, सुरू असलेल्या तसेच पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांवर नियमबाह्य इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करणे, चुकीचे सेवा कोड नोंदवणे आणि व्यवसायाच्या अतिरिक्त ठिकाणांची माहिती न देणे, अशा त्रुटीही आढळल्या.

याशिवाय, दावा केलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि प्रत्यक्ष भरलेल्या करामध्ये तफावत असल्याचेही समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये करावरील व्याजाचीही कमी आकारणी झाली. केवळ १२३ प्रकरणांमध्ये या त्रुटींमुळे महसुलावर १९०.९८ कोटी रुपयांचा परिणाम झाल्याचे ‘कॅग’ने नमूद केले आहे. तर ५२२ करदात्यांशी संबंधित १,०५७ त्रुटींमध्ये आणखी १८८.९८ कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित असल्याचे आढळले.

या लेखापरीक्षणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे अनेक करदात्यांचे आवश्यक दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. ३९२ करदात्यांशी संबंधित ४३१ प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे पूर्णपणे सादर करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे करदायित्व, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि सवलतीच्या दरांशी संबंधित तब्बल २,७३२.५६ कोटी रुपयांच्या तफावतीची पूर्ण पडताळणी करणे शक्य झाले नाही. ही रक्कम थेट महसूलहानी असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटलेले नसून, आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे या तफावतींची पूर्ण तपासणी होऊ शकली नसल्याचे अहवालातून स्पष्ट होते.

जीएसटी विभागाच्या अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेवरही ‘कॅग’ने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तपासलेल्या ७१ जीएसटी कार्यालयांपैकी ५७ कार्यालयांमध्ये अंतर्गत नियंत्रण आणि तपासणी प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या. अनेक ठिकाणी तपासणी योग्य पद्धतीने झाली नाही किंवा त्यात विलंब झाला. तसेच जोखीम-आधारित तपासणीत आढळलेल्या इशाऱ्यांवर वेळेवर पाठपुरावा न झाल्याचेही निदर्शनास आले.

जीएसटी नेटवर्कच्या माहिती-तंत्रज्ञान प्रणालीबाबतही काही त्रुटी कायम असल्याचे ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या लेखापरीक्षणात निदर्शनास आणलेल्या ५६ समस्यांपैकी ३८ समस्यांचे निराकरण जीएसटी नेटवर्कने केले आहे. मात्र नोंदणी, रिटर्न भरणे, इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे समायोजन, व्याजाची गणना आणि जीएसटी सेटलमेंटशी संबंधित काही त्रुटी अद्याप कायम असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.