भारताची ‘ऑइल सिक्युरिटी’ मजबूत होणार

जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले वेगाने टाकली आहेत. देशातील रणनीतिक पेट्रोलियम साठा वाढवण्यासाठी राजस्थानातील बिकानेर आणि मध्य प्रदेशातील बिना येथे नव्या साठवणूक सुविधा उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यासोबतच कर्नाटकातील मंगळुरू येथील विद्यमान सुविधेची क्षमता वाढवण्याचीही योजना आहे.

सरकारी मालकीच्या इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेडने (ISPRL) बिकानेर येथील प्रस्तावित भूमिगत साठवणूक सुविधेसाठी व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण केला असून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बिना येथील प्रकल्पासाठी प्राथमिक व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झाला असून आता सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा उद्देश भविष्यात कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये अडथळे निर्माण झाल्यास देशाला पुरेसा तेलसाठा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
हे ही वाचा:
घरासाठी व्हेज-नॉनव्हेजची अट? ताडदेवमधील रिअल इस्टेट एजंटचा व्हिडीओ व्हायरल

दिल्लीतील लाल किल्ला स्फोटामागे अल-कायदा?

मंगळुरू येथे विद्यमान सुविधेजवळ आणखी १७ लाख टन क्षमतेची साठवणूक सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी व्यवहार्यता अभ्यास पूर्ण झाला असून १५५ एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. त्यापैकी ६६ एकर जमिनीसाठी विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (SEZ) दर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही सुविधा ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनकडून उभारली जाणार आहे.

सध्या भारताकडे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम आणि कर्नाटकातील मंगळुरू व पाडूर येथे एकूण सुमारे ५.३ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची रणनीतिक साठवणूक क्षमता आहे. हा साठा देशाच्या सुमारे ९.५ दिवसांच्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपुरता असल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय सरकारच्या दुसऱ्या टप्प्यात पाडूर येथे २५ लाख टन आणि ओडिशातील चांदिखोल येथे ४० लाख टन क्षमतेच्या सुविधांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे आणखी ६५ लाख टन साठवणूक क्षमता निर्माण होणार आहे.

चांदिखोल प्रकल्पासाठी ४०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील प्रस्तावाची छाननी सुरू आहे. पाडूर-२ प्रकल्पासाठी निवडलेल्या कंत्राटदारासोबत ऑक्टोबर २०२५ मध्ये करार करण्यात आला असून आर्थिक पूर्तता प्रक्रिया सुरू आहे.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमती, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा पुरवठा मार्गांवरील अडथळ्यांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत रणनीतिक तेलसाठा हा केवळ आपत्कालीन बफर नसून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरतो.

संसदीय स्थायी समितीनेही या प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. भारताने भविष्यात कच्च्या तेलाचा किमान ९० दिवसांचा साठा उपलब्ध ठेवण्याच्या जागतिक मानकाच्या दिशेने वाटचाल करावी, अशी समितीची भूमिका आहे. तसेच योग्य भूगर्भीय परिस्थिती असलेल्या आणखी ठिकाणी भूमिगत साठवणूक केंद्रे उभारण्याच्या शक्यतांचाही शोध घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

एकूणच, बिकानेर, बिना आणि मंगळुरू येथील प्रस्तावित विस्तारामुळे भारताची तेलसाठवणूक क्षमता वाढणार असून जागतिक तेलपुरवठ्यात अचानक व्यत्यय आल्यास देशाला मोठा आधार मिळू शकतो. वाढती आयात गरज आणि अस्थिर भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा विस्तार भारतासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.