एक मोठी कारवाई करत, केंद्रीय तपास संस्थेने (सीबीआय ) बुधवारी एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांना अटक केली. एबीजी शिपयार्ड या देशातील अग्रगण्य जहाज बांधणी कंपनीवर २००५ ते २०१२ या सात वर्षांत २८ बँकांची २२,८४२ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या फसवणुकीत आयसीआयसीआय बँकेचे सर्वाधिक ७,०८९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
आयडीबीआय ३,६३९ कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया २,९२५ कोटी, बँक ऑफ बडोदा १,६१४ कोटी आणि पंजाब नॅशनल बँक १,२४४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास हाती घेत सीबीआयने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. जी आतापर्यंतची सर्वात मोठी बँक फसवणूक असल्याचे मानले जात आहे. याप्रकरणी तपास यंत्रणेने अग्रवाल यांची अनेकदा चौकशीही केली होती.
एबीजी शिपयार्डच्या खात्यातील बहुतांश पेमेंट २००५ ते २०१२ दरम्यान करण्यात आले होते. यानंतर, बँकेकडून मिळालेल्या कर्जाचे ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेटमध्ये रूपांतर करण्यात आले असे सीबीआयने फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते. ज्या काळात एबीजी शिपयार्डवर फसवणुकीचे आरोप झाले होते त्या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए (२००४-२०१४) सरकार केंद्रात होते.
हे ही वाचा:
तीस्ताला नरेंद्र मोदींची राजकीय कारकीर्द संपवायची होती
तुम्हाला बापाचा पक्ष विकणारी टोळी म्हटले तर चालेल का?
दसरा मेळाव्याला कुणालाही परवानगी नाही?
गल्लीतले मोदी आणि दिल्लीतले अरविंद सावंत
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने या प्रकरणी ८ नोव्हेंबर रोजी प्रथम सी२०१९ बीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर १२ मार्च २०२० रोजी एजन्सीने काही स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर बँकेने त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये नवीन तक्रार दाखल केली. जवळपास दीड वर्ष तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर सीबीआयने ७ फेब्रुवारीला एफआयआर नोंदवला होता.
अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) देखील या प्रकरणाचा स्वतःचा तपास करत आहे. मनी लाँड्रिंगच्या दृष्टीने तपास करण्यात येत आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, सीबीआयने कंपनीचे माजी अध्यक्ष ऋषी अग्रवाल यांना समन्स बजावले होते आणि कथित घोटाळ्याबाबत प्रदीर्घ चौकशी केली होती.
