चीनकडून परकीय गुंतवणूकदारांना मिळणारी २०% करसवलत बंद

चीनने परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तब्बल तीन दशकांपासून दिली जाणारी महत्त्वाची करसवलत अखेर रद्द केली आहे. चीनच्या अर्थ मंत्रालय आणि राज्य कर प्रशासनाने १ सप्टेंबर २०२६ पासून परकीय व्यक्तींना चीनमधील परकीय गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांश आणि बोनसवर २० टक्के वैयक्तिक आयकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १९९४ पासून ही करसवलत लागू होती. चीनमध्ये परकीय भांडवलाचा ओघ वाढवणे आणि देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या उद्देशाने त्यावेळी ही सूट देण्यात आली होती. मात्र, आता करप्रणाली अधिक समान आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही सवलत मागे घेण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे चीनमधील परकीय गुंतवणूकदारांच्या कमाईवरील कराचा भार वाढल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी तज्ज्ञांच्या मते त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काही प्रकरणांमध्ये मर्यादित असू शकतो. अनेक देशांमध्ये परदेशातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जातो. त्यामुळे चीनमध्ये भरलेला कर त्यांच्या मायदेशातील कर दायित्वात टॅक्स क्रेडिटच्या माध्यमातून समायोजित होऊ शकतो. चीन सरकारच्या मते, हा निर्णय केवळ महसूल वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून परदेशी आणि स्थानिक गुंतवणूकदारांसाठी करव्यवस्थेत समानता निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
हे ही वाचा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मोठी झेप

पाकिस्तानचे एफ-१६ पाडणारे अभिनंदन हवाई दलातून निवृत्त

चीनच्या या बदलाचा अप्रत्यक्ष फायदा भारताला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या अनेक जागतिक कंपन्या आणि गुंतवणूकदार ‘चायना प्लस वन’ धोरणाचा अवलंब करत असून चीनबाहेर पर्यायी गुंतवणूक आणि उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताची मोठी बाजारपेठ, तुलनेने मजबूत आर्थिक वाढ आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढत्या संधी यामुळे भारत परकीय गुंतवणुकीसाठी अधिक आकर्षक ठरू शकतो. मात्र, चीनमधून बाहेर पडणारा प्रत्येक डॉलर थेट भारतात येईल, असे मानणे घाईचे ठरेल. गुंतवणुकीचे निर्णय केवळ करसवलतीवर नव्हे, तर बाजारपेठेचा आकार, धोरणात्मक स्थैर्य, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसायाचे वातावरण अशा अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. तरीही चीनने तीन दशकांपासूनची करसवलत मागे घेतल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांसमोर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी नव्या संधींचे दार उघडण्याची शक्यता नक्कीच वाढली आहे.