चीनला टॅरिफमधून दिलासा; भारतावर १०० टक्के शुल्काचा धोका

- Advertisement -

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर जागतिक व्यापाराच्या समीकरणात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध काही काळासाठी थंडावण्याची चिन्हे दिसत असून, दोन्ही देशांनी आपला टॅरिफ युद्धविराम १० जानेवारी २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. त्यामुळे चीनला अमेरिकेकडून नव्या टॅरिफ आणि व्यापार निर्बंधांपासून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, चीनला मिळालेल्या या दिलाशामुळे भारतासमोरील व्यापाराचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह अर्थात जीटीआरआयने दिला आहे.

भारतासाठी सर्वात मोठी चिंता रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवरून निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट २०२६’ या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार रशियन ऊर्जेचे मोठ्या प्रमाणावर खरेदीदार असलेल्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळतो. भारत आणि चीन हे रशियन तेलाचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. मात्र, अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धविराम वाढल्याने चीनला सध्या या दबावापासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळाले आहे, तर भारत अधिक असुरक्षित स्थितीत असल्याचे जीटीआरआयचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:

महिला कबड्डी संघाने भारताला मिळवून दिले तिसरे सुवर्ण

‘लालबागच्या राजा’ला भावपूर्ण निरोप!

सप्टेंबरमध्ये आयपीओ बाजारात जोरदार धूम

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

जीटीआरआयचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, अमेरिकेकडून दिली जाणारी १०० टक्के टॅरिफची धमकी भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत दबावाचे साधन म्हणून वापरली जाऊ शकते. भारताने रशियाकडून होणारी तेलाची आयात कमी करावी आणि अमेरिकेसोबत व्यापार करारासाठी अधिक सवलती द्याव्यात, यासाठी या टॅरिफचा वापर केला जाऊ शकतो, असा दावा जीटीआरआयने केला आहे. मात्र, हा जीटीआरआयचा विश्लेषणात्मक दावा असून अमेरिकेने भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

महत्त्वाचे म्हणजे, भारतावर सध्या १०० टक्के शुल्क लागू झालेले नाही. नव्या कायद्यामुळे अमेरिकन प्रशासनाला अशी कारवाई करण्याचा अधिकार मिळाला आहे; प्रत्यक्षात कोणत्या देशावर किती टॅरिफ लावायचा, याचा निर्णय अमेरिकेच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर सध्या थेट शुल्कापेक्षा धोरणात्मक अनिश्चिततेचे मोठे आव्हान आहे.

अमेरिका-चीन संबंधांमध्ये व्यापार, दुर्मीळ खनिजे, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रशियन ऊर्जेचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. चीनसोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी वॉशिंग्टनने घेतलेली भूमिका भारतासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण अमेरिका आणि चीनमधील संबंध सुधारल्यास जागतिक पुरवठा साखळी, ‘चायना प्लस वन’ धोरण आणि भारताकडे वळणाऱ्या गुंतवणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो.

एकीकडे भारताची ऊर्जा गरज आणि रशियन तेलावरील अवलंबित्व, तर दुसरीकडे अमेरिकेचा व्यापार दबाव, अशा दुहेरी आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीसमोर सावधपणे पुढील रणनीती ठरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ट्रम्प-शी भेटीनंतर चीनला मिळालेला टॅरिफ ब्रेक भारतासाठी मात्र नव्या आर्थिक आणि व्यापारी दबावाचे संकेत देणारा ठरला आहे.