चीनने रेअर अर्थ (Rare Earth) खनिजांच्या निर्यातीवर घातलेल्या कठोर निर्बंधांमुळे जागतिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन उद्योगांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) च्या अहवालानुसार, या निर्बंधांचा पूर्णपणे अंमल झाल्यास चीनबाहेरील सुमारे ६.५ ट्रिलियन डॉलर मूल्याच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन (EV), सेमीकंडक्टर, संरक्षण, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
रेअर अर्थ ही १७ महत्त्वाच्या धातूंची मालिका असून, अत्याधुनिक चुंबक, ईव्ही मोटर्स, पवनचक्क्या, स्मार्टफोन, लॅपटॉप, क्षेपणास्त्रे आणि फायटर जेट्सच्या निर्मितीसाठी त्यांचा वापर होतो. प्रमाणाने कमी असले तरी या धातूंशिवाय आधुनिक तंत्रज्ञान उद्योग चालू शकत नाही. या पुरवठा साखळीवर चीनचे जवळपास वर्चस्व असल्याने जगातील अनेक उद्योग त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
हे ही वाचा:
महेश ट्युटोरियल्सच्या ३३ शाखांना टाळे; विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट
आमीर खान म्हणतो की, फुनसुक वांगडू हे पात्र वांगचुक यांच्यावर आधारित नाही!
मुंबई लोकलमध्ये ‘सीट वॉर’चा कळस; महिला डब्यात पेपर स्प्रे फवारला
IEA च्या मते, चीनच्या निर्यात निर्बंधांमुळे सर्वाधिक आर्थिक परिणाम अमेरिका आणि युरोपवर होऊ शकतो. दोन्ही प्रदेशांतील वाहन, संरक्षण, ऊर्जा आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांना कच्च्या मालाच्या टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय ग्रेफाइटच्या निर्यातीवरील प्रस्तावित निर्बंध लागू झाल्यास आणखी ३०० अब्ज डॉलर मूल्याच्या जागतिक उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनी चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी पुरवठा साखळी विकसित करण्यास वेग दिला आहे. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत महत्त्वाच्या खनिज प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक गुंतवणूक चारपट वाढून ६५ अब्ज डॉलर झाली आहे. अमेरिका आणि मलेशियामध्ये नवीन रेअर अर्थ रिफायनिंग प्रकल्प सुरू झाल्यामुळे जागतिक प्रक्रियेमधील चीनचा वाटा ९० टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला असून, नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास तो २०३५ पर्यंत ७० टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, रेअर अर्थ हा केवळ औद्योगिक कच्चा माल नसून तो आता जागतिक आर्थिक आणि भूराजकीय स्पर्धेचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत महत्त्वाच्या खनिजांवरील नियंत्रण, पर्यायी उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी देशांमध्ये स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.