देशभरात डिजिटल व्यवहारांचा वेग झपाट्याने वाढत असताना, ₹३,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या UPI व्यवहारांवर व्यापाऱ्यांकडून मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याचा पर्याय केंद्र सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अंतिम झालेला नसून याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
सध्या UPI द्वारे होणारे बँक-ते-बँक व्यवहार ग्राहक आणि बहुतांश व्यापाऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत आहेत. २०२० मध्ये सरकारने UPI आणि RuPay व्यवहारांवरील MDR रद्द केल्यानंतर डिजिटल पेमेंटला मोठी चालना मिळाली. त्यामुळे भारत जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट बाजारपेठांपैकी एक बनला आहे.
मात्र, वाढत्या व्यवहारांमुळे बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर व्यवहार प्रक्रिया, सुरक्षा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे विशेषतः ₹३,००० पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा पर्याय सरकार आणि संबंधित संस्थांकडून तपासला जात असल्याची चर्चा आहे. या शुल्काचा भार ग्राहकांवर नव्हे, तर व्यापाऱ्यांवर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
गुजरातमधून पुन्हा जैशचे संशयित दहशतवादी ताब्यात, पाच जणांना अटक
चीनच्या रेअर अर्थ निर्बंधांचा जागतिक उद्योगांना मोठा धक्का
महेश ट्युटोरियल्सच्या ३३ शाखांना टाळे; विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला
आमीर खान म्हणतो की, फुनसुक वांगडू हे पात्र वांगचुक यांच्यावर आधारित नाही!
तज्ज्ञांच्या मते, जर उच्च मूल्याच्या व्यवहारांवर मर्यादित MDR लागू झाला, तर बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल पेमेंट नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळू शकते. मात्र, व्यापारी संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याचीही शक्यता आहे, कारण त्यामुळे व्यवसायाचा खर्च वाढू शकतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने यापूर्वी UPI व्यवहारांवर GST किंवा थेट शुल्क लावण्याच्या अफवा स्पष्टपणे फेटाळल्या आहेत. सरकारने नागरिकांसाठी UPI व्यवहार मोफत ठेवण्याची भूमिका कायम असल्याचे सांगितले असून, सध्या सामान्य ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यामुळे, UPI वापरणाऱ्या सामान्य ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. सध्या चर्चेत असलेला प्रस्ताव हा केवळ उच्च मूल्याच्या व्यापारी व्यवहारांवरील MDR संदर्भात असून, अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.