बांगलादेशी, रोहिंग्यांना स्थायिक होण्यासाठी दिले जात होते, ५ ते १० हजार रु.

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी दहशतवादी निधी पुरवठा आणि बेकायदेशीर घुसखोरीशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई करत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील १३ ठिकाणी छापे टाकले.ही कारवाई उत्तर प्रदेश दहशतवादविरोधी पथकाने (UP ATS) नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत करण्यात आली.

या प्रकरणात रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीररीत्या घुसवणे, त्यांच्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि पासपोर्टसारखी बनावट भारतीय कागदपत्रे तयार करणे, तसेच देशातील विविध भागांत त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आर्थिक मदत केल्याचा आरोप आहे. रोहिंग्या, बांगलादेशींना स्थायिक करण्यासाठी ६ हजार, ८ हजार, १० हजार रु. दिले जात होते.

लहान-लहान रकमा पाठवून पुनर्वसन

ईडीच्या संशयानुसार, भारतात आलेल्या संशयित व्यक्तींना स्थायिक होण्यासाठी ६ हजार, ८ हजार आणि १० हजार रुपयांच्या छोट्या हप्त्यांमध्ये पैसे पाठवले जात होते. सूत्रांच्या मते, या पैशांचा वापर बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे आर्थिक पुनर्वसन करून त्यांना भारतात कायमस्वरूपी स्थायिक करण्यासाठी केला जात होता.

हे ही वाचा:

बलुचिस्तानमध्ये पाक लष्करी ताफ्यावर हल्ला; ४५ हून अधिक जवान ठार?

जॉर्डनमध्ये अमेरिकन तळ लक्ष्य; विमाने, टँकर उद्ध्वस्त?

जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट

आमीर खान म्हणतो की, फुनसुक वांगडू हे पात्र वांगचुक यांच्यावर आधारित नाही!

पश्चिम बंगाल सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सक्रिय जाळे

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये एक गट रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात घुसवण्याचे काम करत होता. दुसरा गट या घुसखोरांसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून त्यांना रोजगार किंवा इतर कारणांसाठी देशातील विविध भागांत पाठवत होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या ट्रस्टमार्फत घुसखोरांना ई-रिक्षा खरेदीसाठी आर्थिक मदत, रोजगाराची व्यवस्था किंवा थेट रोख रक्कम देऊन त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून दिले जात होते. ईडी या संपूर्ण आर्थिक साखळीचा तपास करत असून, परदेशी निधीचा वापर दहशतवादी कारवाया किंवा बेकायदेशीर घुसखोरीसाठी झाला का, याचाही शोध घेत आहे.

परदेशातून निधी आल्याचा संशय

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडीचा तपास विदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) अंतर्गत नोंदणीकृत काही सार्वजनिक धर्मादाय संस्थांच्या कामकाजावर केंद्रित आहे. या संस्थांना युनायटेड किंगडममधील (यूके) काही संस्थांकडून निधी मिळाल्याचा संशय असून, तो विविध ट्रस्ट, बनावट बँक खाती (म्युल अकाउंट्स) आणि अनेक स्तरांतील आर्थिक व्यवहारांद्वारे वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या ठिकाणी टाकले छापे

ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने खालील ठिकाणी छापेमारी केली:

देवबंद (सहारनपूर, उत्तर प्रदेश)

जामिया नगर (दिल्ली)

बल्लभगड (फरीदाबाद, हरियाणा)

दक्षिण २४ परगणा (पश्चिम बंगाल)

उत्तर २४ परगणा (पश्चिम बंगाल)

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)

२०२४ मधील एटीएसच्या गुन्ह्यावरून कारवाई

ही कारवाई २०२४ मध्ये यूपी एटीएसने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे करण्यात आली आहे. एटीएसच्या तपासात, रोहिंग्या आणि बांगलादेशी नागरिकांना भारतात बेकायदेशीर प्रवेश मिळवून देणारे आणि त्यांच्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणारे एक संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले होते.

ट्रस्टमार्फत आर्थिक व्यवहार

एटीएसच्या तपासानुसार, काही धर्मादाय ट्रस्ट आणि संस्थांना परदेशातून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळत होता. हा निधी विविध बँक खात्यांमधून, म्युल अकाउंट्स आणि अनेक स्तरांतील व्यवहारांद्वारे वळवून बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरला जात असल्याचा संशय आहे.