भारतात इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) द्वारे २०२५ मध्ये आतापर्यंत कंपन्यांनी १.७७ लाख कोटी रुपये (१९.६ अब्ज डॉलर) उभारण्यात यश मिळवले आहे, जे २०२४ च्या तुलनेत थोडे जास्त आहे. यावरून दिसते की सार्वजनिक इश्यूबाबत गुंतवणूकदारांचा कल टिकून आहे. या वर्षाच्या अखेरीस हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, कारण ५ नवीन आयपीओ खुलणार आहेत, ज्यात आयसीआयसीआय प्रूडेंशियल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचा १.२ अब्ज डॉलरचा आयपीओ समाविष्ट आहे.
रिपोर्टनुसार, भारतात २०२४ मध्ये आयपीओद्वारे कंपन्यांनी १.७३ लाख कोटी रुपये उभे केले होते. ही वाढ दाखवते की भारतीय बाजार झपाट्याने विस्तारत आहे आणि गुंतवणूकदारांचा सहभागही वाढत आहे. विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की जागतिक परिस्थिती अधिक कठीण होण्यापूर्वी कंपन्या फंडिंग मिळवण्यासाठी आयपीओची वाढती मागणी वापरत आहेत आणि भारताने कंपन्यांसाठी लिस्टिंगची प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
हेही वाचा..
बडतर्फ शिपाई आलोक सिंह, अमित सिंह टाटाला न्यायालयीन कोठडी
एसआयआरच्या दुसऱ्या टप्प्यात ९९.१८ टक्के फॉर्म डिजिटाइज्ड
नड्डा शिमलामध्ये पक्ष कार्यालयाची पायाभरणी करणार
द्वितीयक बाजारामध्ये रेकॉर्ड प्रमाणात भारतीय शेअर्स विकल्या गेल्याच्याही पार्श्वभूमीवर परकीय संस्थागत गुंतवणूकदार (FII) आयपीओमध्ये सक्रिय आहेत. प्राथमिक बाजारातील त्यांच्या उत्साहामुळे विविध क्षेत्रातील आणि वेगवेगळ्या मार्केट कॅप असलेल्या कंपन्यांना उच्च मूल्यांकनावर भांडवल उभारण्यास मदत झाली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सूचीबद्ध झालेल्या ३०० हून अधिक कंपन्यांपैकी जवळपास निम्म्या कंपन्या आपल्या आयपीओच्या ऑफर प्राईसपेक्षा खाली व्यवहार करत आहेत.
भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) गुरुवारी प्री-आयपीओ तारण शेअर्स लॉक-इन आणि सार्वजनिक निर्गम प्रकटीकरण सुलभ करण्याशी संबंधित दीर्घकालीन अडचणी सोडवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. सेबीने जारीकर्त्याच्या सूचनांनुसार, डिपॉझिटरीला तारण ठेवलेल्या शेअर्सना लॉक-इन कालावधीसाठी “गैर-हस्तांतरणीय” म्हणून चिन्हांकित करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव केला आहे.
