महाराष्ट्रासह चार राज्यांत ‘क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग’पार्क

महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला आणि त्यावर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये ‘क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग’ पार्क उभारण्यात येणार आहेत. देशातील महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करण्याबरोबरच त्यावर आधारित उद्योगांची संपूर्ण मूल्यसाखळी देशातच विकसित करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन आणि बॅटरी उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या लिथियम आणि निकेलच्या प्रक्रियेला या पार्कमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.

खाण सचिव केशव चंद्र यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. लिथियम आणि निकेलसाठी सध्या वेगाने काम सुरू असून, या दोन्ही खनिजांसाठी स्वतंत्र पार्कची ठिकाणे निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक पार्कमध्ये विशिष्ट खनिजाभोवती संपूर्ण औद्योगिक परिसंस्था विकसित केली जाणार आहे. म्हणजेच खनिजांचे उत्खनन झाल्यानंतर त्यांचे शुद्धीकरण, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि त्यावर आधारित पुढील उत्पादनांपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी एकाच ठिकाणी उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्राला बनवणार देशाच्या विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’!

मोदी ठरले सलग सर्वाधिक स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण करणारे गैर-काँग्रेसी पंतप्रधान!

लिथियम आणि निकेल ही दोन्ही खनिजे बॅटरी उद्योगासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी, ऊर्जा साठवणूक प्रणाली आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता या खनिजांचे महत्त्व भविष्यात आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे या खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी परदेशांवरील अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाची क्षमता निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहन, बॅटरी, ऊर्जा साठवणूक आणि संबंधित उत्पादन उद्योगांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या ‘क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग’ पार्कचे नियोजन आणि अंमलबजावणी संबंधित राज्य सरकारे करणार आहेत. केंद्रीय कोळसा आणि खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार राज्यांना आवश्यक तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयातून या पार्कच्या उभारणीला गती देण्याचे नियोजन आहे.

महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियानाला मंजुरी दिली आहे. या अभियानासाठी ७ वर्षांत एकूण ३४,३०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी केंद्र सरकार १६,३०० कोटी रुपये देणार आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून १८,००० कोटी रुपयांचे योगदान अपेक्षित आहे.

या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत देशातील जमीन आणि समुद्रातील भागांमध्ये महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या शोधमोहीमेला मोठ्या प्रमाणावर चालना दिली जाणार आहे. नव्या खनिजसाठ्यांचा शोध, प्रक्रिया क्षमता वाढवणे आणि त्यावर आधारित उद्योग उभारणे या माध्यमातून भारताला महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या बाबतीत अधिक आत्मनिर्भर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह चार राज्यांतील प्रस्तावित ‘क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग’ पार्क हे भारताच्या भविष्यातील बॅटरी, इलेक्ट्रिक वाहन आणि स्वच्छ ऊर्जा उद्योगांसाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरण्याची शक्यता आहे.