सणासुदीपूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा

नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्कात मोठी कपात केली आहे. या निर्णयामुळे आयातदारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार असून, त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही काळात खाद्यतेलाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे घरगुती बजेटवर अतिरिक्त भार पडत होता. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

सरकारने कच्च्या पाम तेल आणि कच्च्या सोयाबीन तेलावरील मूलभूत आयात शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे. तर शुद्ध पाम तेल आणि शुद्ध सोयाबीन तेलावरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आले आहे. कच्च्या सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील मूलभूत शुल्क १० टक्क्यांवरून थेट शून्यावर आणण्यात आले आहे. त्याचबरोबर शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील शुल्कही ३२.५ टक्क्यांवरून २२.५ टक्के करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक संस्थांचा विश्वास

एआय एजंटने हॅक केले सरकारी संकेतस्थळ

आयात शुल्कातील या कपातीमुळे भारतात खाद्यतेलाची आयात तुलनेने स्वस्त होऊ शकते. परिणामी बाजारातील उपलब्धता वाढण्यास मदत होऊन किमतीवरील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. घरगुती स्वयंपाकाबरोबरच फराळ, मिठाई, स्नॅक्स आणि विविध तळलेल्या पदार्थांसाठी तेलाचा वापर वाढतो. त्यामुळे या काळात खाद्यतेलाच्या दरांमध्ये वाढ होऊ नये, यासाठी सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेचा मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती, रुपयाचा विनिमय दर आणि आयात शुल्क यांचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होतो. अशा परिस्थितीत आयात शुल्क कमी केल्याने कंपन्यांचा आयात खर्च कमी होऊ शकतो आणि त्याचा काही फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र प्रत्यक्ष किरकोळ दर किती कमी होतील, हे जागतिक बाजारातील तेलाचे भाव, रुपयाची स्थिती आणि कंपन्यांकडून शुल्क कपातीचा किती लाभ ग्राहकांना दिला जातो, यावर अवलंबून राहणार आहे. सणासुदीच्या खरेदीला सुरुवात होण्यापूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.