व्हाइट हाऊसचा मीडिया प्रवेश पुन्हा खुला

- Advertisement -

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच तीन माध्यम समूहांच्या पत्रकारांना व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश देण्यास बंदी घातली होती. मात्र, गुरुवारी एका फेडरल न्यायाधीशांनी ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय रोखत सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पॉलिटिको या माध्यम संस्थांच्या पत्रकारांना व्हाइट हाऊसमध्ये पुन्हा प्रवेश देण्याचे आदेश दिले. या तीन माध्यम संस्थांवरील बंदी ‘असंवैधानिक’ असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले.

या निर्णयामुळे माध्यमांशी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या प्रकरणात ट्रम्प प्रशासनाला न्यायालयीन धक्का बसला आहे. अमेरिकेचे डिस्ट्रिक्ट जज टिम केली यांनी या माध्यम संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या बंदीला या माध्यम संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधीश केली यांनी ट्रम्प प्रशासनाला संबंधित माध्यम संस्थांचे प्रेस पास तातडीने परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुढील १४ दिवस ही बंदी लागू करू नये, असेही निर्देश दिले.

ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत या बंदीचे समर्थन केले होते. मात्र, न्यायाधीश केली यांनी हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. प्रेस पास रद्द केल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला कसा फायदा होईल किंवा पत्रकारांना पुन्हा प्रवेश दिल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणता धोका निर्माण होईल, हे सिद्ध करणारा ठोस तथ्यात्मक आधार नोंदीत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

हे ही वाचा:

गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज

‘धुरंधर’ने बदलला लडाखच्या पर्यटनाचा चेहरा

सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार

थारच्या चेसिसपासून कंबरेच्या पट्ट्यापर्यंत; ३२ कोटींचे सोने जप्त

ट्रम्प यांनी स्वतः या माध्यम संस्थांच्या वृत्तांकनात ‘काल्पनिक आणि खोटी माहिती’ असल्याचा आरोप केला होता. या तीन माध्यम संस्थांनी सोमवारी वॉशिंग्टनमधील फेडरल न्यायालयात ट्रम्प आणि त्यांच्या प्रशासनातील इतर अधिकाऱ्यांविरोधात खटला दाखल केला होता. या बंदीमुळे अमेरिकेच्या संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीनुसार मिळणाऱ्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि स्वतंत्र पत्रकारितेच्या अधिकारांचे, तसेच योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. न्यायालयीन प्रकरण सुरू असताना व्हाइट हाऊसमध्ये तातडीने प्रवेश मिळावा, यासाठी त्यांनी अंतरिम आदेशाची मागणी केली होती.