जागतिक व्यापारामध्ये भारताची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने जेम अँड ज्वेलरी एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल (GJEPC) ने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या आहेत. यामध्ये कस्टम्स अॅक्टमध्ये बदल करणे, निर्यातदारांसाठी सवलतीच्या दराने क्रेडिट देणे, एसईझेड अॅक्टमध्ये (SEZ Act) सुधारणा लवकर मंजूर करणे आणि राष्ट्रीय रत्न व दागिने पार्क धोरण (National Gem & Jewellery Park Policy) तयार करणे अशा मागण्या समाविष्ट आहेत. कौन्सिलच्या निवेदनानुसार, GJEPC चे चेअरमन किरीत भन्साली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्यात क्षेत्रातील काही प्रमुख उद्योग प्रतिनिधींशी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी निर्यात वाढवण्यासाठी आणि भारताच्या उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) प्रणालीला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी काही ठोस धोरणात्मक सूचना सादर केल्या.
भन्साली यांनी बैठकीत सांगितले की, भारताने बेल्जियम, लंडन, अमेरिका आणि यूएईसारख्या अग्रगण्य व्यापार केंद्रांशी जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी ‘ट्रेड फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट’ निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यांनी सांगितले की, उद्योग क्षेत्राला कस्टम्स अॅक्ट १९६२ चे आधुनिकीकरण अपेक्षित आहे, ज्यामध्ये जोखमीचे व्यवस्थापन प्रणाली (Risk Management System) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डिजिटल मूल्यांकन (AI-based digital valuation) यांचा समावेश असावा.
हेही वाचा..
ना लालू प्रसाद, ना सोनिया गांधी यांचा मुलगा मुख्यमंत्री बनेल
एनडीए सरकार म्हणजे महिलांच्या समृद्धीची हमी
…त्यांना हिंदू-मराठी दुबार मतदार दिसतात, मुस्लिम नाहीत!
रोहित आर्या प्रकरणात माजी मंत्री दीपक केसरकर यांचा जबाब नोंदविणार!
या उपायांमुळे कस्टम प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि खर्च-कार्यक्षम (Cost-efficient) बनेल. याचा थेट परिणाम भारताच्या ‘Ease of Doing Business’ रँकिंगवर होईल आणि देशाची जागतिक स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत बनेल. कौन्सिलने सवलतीच्या दराने निर्यात क्रेडिट देणारी विशेष योजना (Concessional Export Credit Scheme) सुरू करण्याचीही मागणी केली आहे, ज्याचा विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME units) फायदा होईल.
याशिवाय, कौन्सिलने SEZ कायद्यातील सुधारणा लवकर मंजूर करण्याची विनंती केली आहे, ज्यामुळे मर्यादित प्रमाणात देशांतर्गत विक्रीस परवानगी मिळेल आणि ऑफ-सीझनमध्ये न वापरलेली उत्पादन क्षमता (Unused Capacity) उपयोगात आणता येईल. देशातील उत्पादन क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी ‘नॅशनल जेम अँड ज्वेलरी पार्क पॉलिसी’ तयार करण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे भारताच्या रत्न-आणि-दागिने उद्योग साखळीत (Value Chain) विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल. तसेच GJEPC ने वित्त मंत्रालयाकडे निर्यात-आयात आणि सीमाशुल्क प्रक्रिया सोपी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून भारताचा जेम अँड ज्वेलरी क्षेत्र ‘लीडिंग ग्लोबल ट्रेडिंग डेस्टिनेशन’ म्हणून विकसित होईल आणि Ease of Doing Business मध्ये सुधारणा होईल.
