१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होऊ शकणाऱ्या नवीन लेबर कोडमुळे कामगारांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नवीन नियमांनुसार एकूण पगाराच्या (CTC) किमान ५०% हिस्सा हा बेसिक पगार + डीए (DA) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे कामगारांच्या PF आणि ग्रॅच्युइटीत मोठी वाढ होणार असून भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ₹५०,००० असेल, तर सध्या त्याचा बेसिक पगार ₹१५,००० ते ₹२०,००० दरम्यान असतो. मात्र नवीन नियमांनुसार हा बेसिक किमान ₹२५,००० करावा लागेल. यामुळे PF साठी होणारे योगदानही वाढेल. PF साठी कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही बेसिक पगाराच्या १२% इतके योगदान देतात. जुन्या रचनेनुसार ₹२०,००० बेसिकवर PF ₹२,४०० जमा होत होते, तर आता ₹२५,००० बेसिकवर ₹३,००० जमा होतील. म्हणजे दरमहा ₹६०० आणि वर्षाला ₹७,२०० अधिक बचत होईल. १०-१५ वर्षांत ही रक्कम लाखोंमध्ये पोहोचू शकते, जे कामगारांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरेल.
हे ही वाचा:
बलुचिस्तानमध्ये सुरक्षादलाच्या जवानांवर हल्ले; तिघांचा मृत्यू
कॅनडामध्ये खलिस्तानी प्रतीकांवर लगाम; सार्वजनिक प्रदर्शन दंडनीय
१५ टक्के घसरणीनंतर सोन्या-चांदीची दमदार उसळी
मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदासाठी अश्विनी भिडेंचे नाव आघाडीवर
ग्रॅच्युइटीतही यामुळे मोठी वाढ होणार आहे. ग्रॅच्युइटी ही १५ दिवसांच्या पगाराच्या आधारे दिली जाते. बेसिक पगार वाढल्यामुळे ५ वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी हजारो रुपयांनी वाढेल. त्यामुळे नोकरी संपल्यानंतर कामगारांना अधिक आर्थिक सुरक्षितता मिळेल.
नवीन लेबर कोडमधील आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट (fixed-term) कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची अट सुलभ करण्यात आली आहे. पूर्वी ग्रॅच्युइटीसाठी किमान ५ वर्षांची सेवा आवश्यक होती, मात्र आता फक्त १ वर्ष सेवा केल्यानंतरही कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळू शकते. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या बदलांमुळे सुरुवातीला हातात येणारा पगार (in-hand salary) काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो, कारण PF साठी अधिक रक्कम वळवली जाईल. मात्र हा तात्पुरता परिणाम असून दीर्घकालीन बचत आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
एकूणच, नवीन लेबर कोडमुळे कामगारांना अधिक पारदर्शक वेतन रचना, वाढलेली बचत, आणि मजबूत सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. त्यामुळेच या बदलांना कामगारांसाठी खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात मानली जात आहे.
