केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर करताना देशातील विविध घटकांसाठी अनेक घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पात रोजगार, शिक्षण, शेती तसेच लहान शहरांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. बजेटमध्ये ईशान्य भारतातील बौद्ध स्थळांचा विकास आणि नवीन पाच पर्यटनस्थळे विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
रोजगाराभिमुख विकासासाठी सरकारने पर्यटन क्षेत्रात सघन कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “महायान आणि वज्रयान परंपरा या एक सांस्कृतिक संगम आहेत. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये बौद्ध परिपथांचा विकास करण्यासाठी एक योजना सुरू करण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे.”
या योजनेत मंदिरे आणि मठांचे जतन, यात्रेकरूंसाठी व्याख्या केंद्रे, दळणवळण सुविधा आणि सुविधांचा विकास यांचा समावेश असेल. दुर्गापूर येथे एका सुसज्ज केंद्रासह एकात्मिक पूर्व किनारी औद्योगिक कॉरिडॉरचा विकास करण्यात येणार आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे नवीन पर्यटनस्थळे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, पूर्वोदय राज्यांसाठी ४,००० ई-बस उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
नारळ, काजू, कोको, अक्रोड आणि शेंगदाण्याला प्रोत्साहन
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, संरक्षण, एआय आणि आरोग्यावर भर
शेअर बाजारात सुरुवात उत्साहाने, नंतर घसरण
भारत इराण ऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल आयात करेल!
मंदिरे आणि मठांच्या विकासासोबतच, रोजगाराला चालना देणाऱ्या पर्यटन विकासालाही बजेटमध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्यांच्या सहभागातून ‘चॅलेंज मोड’ पद्धतीने देशातील आघाडीच्या ५० पर्यटनस्थळांचा विकास केला जाणार आहे. तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटनस्थळांवरील हॉटेल्सची पायाभूत सुविधा HML (हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट) मध्ये समाविष्ट केली जाईल.
पर्यटनस्थळांमुळे रोजगार वाढावा यासाठी होमस्टे योजनांसाठी मुद्रा कर्ज दिले जाणार आहे. तरुणांसाठी सघन कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केले जातील. आध्यात्मिक आणि धार्मिक महत्त्व असलेल्या स्थळांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जाईल, विशेषतः भगवान बुद्धांच्या जीवनाशी संबंधित स्थळांवर भर दिला जाणार आहे.
पर्यटनाला अधिक चालना देण्यासाठी काही पर्यटक गटांसाठी व्हिसा शुल्कात सवलत देण्याचा तसेच ई-व्हिसा सुविधांचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव देखील या बजेटमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
