मोदी सरकारने एका महिन्यात केली ५४ हजार कोटींची संरक्षण खरेदी

संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला नवी ऊर्जा देत, भारताने स्थानिक विमान उत्पादने, रणगाडे, हेलिकॉप्टर, हवाई प्रारंभिक चेतावणी (रडार) यासह स्थानिक पातळीवर उत्पादित शस्त्रे, यंत्रणा, ड्रोनविरोधी शस्त्रे आणि प्रणालींसह लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत सुमारे ₹५४ हजार कोटींचे करार केले आणि मंजूर केले.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “हा विकास संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता साध्य करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करतो. आम्ही आयात केलेल्या लष्करी हार्डवेअरवरील अवलंबन कमी केल्यामुळे येत्या काही वर्षांत देशांतर्गत संरक्षण निर्मितीला अधिक बाळ मिळणार आहे.”

२४ सप्टेंबर रोजी संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक ताफ्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५६ सी -२९५ मध्यम वाहतूक विमानांसाठी एअरबस डिफेन्स आणि स्पेससोबत २२ हजार कोटींचा करार केला. एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस आणि टाटा ऍडवान्सड सिस्टम्स लिमिटेड संयुक्तपणे याचे उत्पादन  करतील. एअरबस स्पेन मधून पहिली १६ विमाने तयार स्थितीत वितरीत करेल आणि टाटा उर्वरित भारतात एकत्र करतील.

११८ अर्जुन एमके -१ ए टँकसाठी तामिळनाडूच्या अवडी येथील हेवी व्हेईकल्स फॅक्टरीसह मंत्रालयाने, ७ हजार ५२३ कोटी किंमतीचा ऑर्डर दिल्यानंतर सी-२९५ करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या महिन्यात एअर इंडियाकडून खरेदी केलेल्या एअरबस जेट्सचा वापर करून हवाई दलासाठी नवीन हवाई प्रारंभिक चेतावणी आणि नियंत्रण विमान विकसित करण्याच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) प्रस्ताव मंजूर केला. हा करार सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा:

दुबई एक्सपोमध्ये का झाली भारतातल्या हायपरलूपची चर्चा?

अमेरिकेतील मृतांचा आकडा पोहोचला सात लाखांवर

… आणि काबूल पुन्हा हादरले; मशिदीबाहेर बॉम्बस्फोट!

आर्यन खानसह तिघांना राहावे लागणार एक दिवस कोठडीत

“स्वदेशी संरक्षण प्रकल्पांमध्ये शेकडो भारतीय विक्रेते सामील होतील आणि हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील,” असे नाव सांगण्यास नकार देणाऱ्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले. संरक्षण अधिग्रहण परिषद – भारताची सर्वोच्च खरेदी संस्था – गेल्या आठवड्यात २५,१३५ हेलिकॉप्टर मार्क ३ सह १३,१६५ कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीसाठी आवश्यकतेची मान्यता दिली.