होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर IEA चा ऐतिहासिक निर्णय

पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धजन्य तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाहतूक ठप्प झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) ने मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी IEA सदस्य देशांनी आपापल्या आपत्कालीन साठ्यातून तब्बल ४०० दशलक्ष (४० कोटी) बॅरल कच्चे तेल बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा IEA च्या इतिहासातील सर्वात मोठा समन्वित तेलसाठा रिलीज मानला जात आहे.

IEA च्या पॅरिस मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या अमेरिके-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलवाहतूक जवळपास ठप्प झाली असून, यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
हे ही वाचा:
१३ वर्ष कोमात असलेल्या हरीश राणांना इच्छामरणाची परवानगी

गुजरातकडे जाणाऱ्या थायलंडच्या मालवाहू जहाजावर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत हल्ला

होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गांपैकी एक मानली जाते. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि गॅस पुरवठा या मार्गातून जातो. या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्यास जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असते.

अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर इराणने या मार्गावर नियंत्रण वाढवले आणि काही व्यापारी जहाजांवर ड्रोन व क्षेपणास्त्र हल्ले केल्याचे अहवाल आहेत. त्यामुळे अनेक तेलवाहू जहाजांनी हा मार्ग वापरणे थांबवले, ज्यामुळे जागतिक पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला.

तेलाच्या किमतींवर परिणाम

या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढल्या होत्या. काही काळ ब्रेंट क्रूडची किंमत ११९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली होती. IEA च्या तेलसाठा रिलीजच्या निर्णयानंतर मात्र किंमतींमध्ये काही प्रमाणात घट होण्यास सुरुवात झाली आहे.

सदस्य देशांचा सहभाग

IEA चे एकूण ३२ सदस्य देश या निर्णयात सहभागी आहेत. विविध देश त्यांच्या राष्ट्रीय आपत्कालीन साठ्यातून तेल बाजारात आणणार आहेत. उदाहरणार्थ, जपान सुमारे ८० दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याची तयारी करत आहे, तर जर्मनीनेही आपल्या साठ्यातील काही भाग बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे.

सध्या IEA सदस्य देशांकडे एकत्रितपणे १.२ अब्ज बॅरलपेक्षा जास्त सरकारी आपत्कालीन तेलसाठा उपलब्ध आहे. या साठ्याचा वापर केवळ अत्यंत गंभीर ऊर्जा संकटाच्या काळात केला जातो.

इतिहासातील सर्वात मोठी कारवाई

यापूर्वी २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धानंतर सुमारे १८२ दशलक्ष बॅरल तेल बाजारात सोडण्यात आले होते. मात्र सध्याचा ४०० दशलक्ष बॅरलचा निर्णय त्यापेक्षा दुप्पट असून IEA च्या इतिहासातील सर्वात मोठी सामूहिक ऊर्जा हस्तक्षेपात्मक कारवाई ठरली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे अल्पकालीन स्वरूपात तेलाच्या किंमती आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावरचा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्णपणे सुरू होईपर्यंत ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.