दिवाळ आणि शोधन अक्षमता संहिता (आयबीसी) विधेयक, २०२५ मध्ये प्रस्तावित बदल बँकांना आणि कर्ज देणाऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकतात. या बदलांमुळे कर्ज वसुली वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण सध्या प्रकरणे सोडवण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. सोमवारी जारी झालेल्या आयसीआरएच्या अहवालात म्हटले आहे की आयबीसी २०२५ मध्ये गट दिवाळा प्रक्रिया, परदेशाशी संबंधित दिवाळा प्रकरणे आणि कर्जदारांनी सुरू केलेल्या दिवाळा प्रक्रियेसारखे बदल समाविष्ट आहेत. यामुळे प्रकरणे लवकर निपटण्यास मदत होऊ शकते.
आयसीआरएच्या अहवालानुसार, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) आणि एनसीएलएटीमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे आणि कायदेशीर सुधारणांमुळे न्यायालयांवरील भार कमी होईल. अहवालानुसार, संसदेत सादर केलेल्या आयबीसी सुधारणा आणि कॉर्पोरेट मामलोंच्या मंत्रालय (एमसीए) व भारतीय दिवाळखोरपणा आणि दिवाळा बोर्ड (आयबीबीआय) यांच्या सूचना कर्ज वसुलीचा कालावधी कमी करतील आणि बँकांना जास्त रक्कम परत मिळेल. मात्र, हे सुधारणा सध्या रिअल इस्टेट सेक्टरवर लागू होणार नाहीत.
हेही वाचा..
बजेटपूर्वी रेल्वे सेक्टरमध्ये गुंतवणूकदारांची परतफेड
ओला इलेक्ट्रिकसाठी २०२५ वर्ष कठीण
भारत जागतिक स्तरावर सुरक्षित ठिकाणांपैकी एक
अहवालात सांगितले की, रिअल इस्टेट आणि बांधकाम क्षेत्रात अजूनही अनेक दिवाळखोर प्रकरणे चालू आहेत, परंतु या सेक्टरसाठी स्वतंत्र मोठी सुधारणा प्रस्तावित केलेली नाही. आयसीआरएच्या मते, घर खरेदी करणाऱ्यांची सुरक्षा आणि अटकी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये स्वतंत्र सुधारणा आवश्यक आहेत. आयबीसी कायद्याला ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ९ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात या कायद्याद्वारे सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली, जी इतर मार्गांपेक्षा चांगली आहे. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ८,६५८ कंपन्यांचे प्रकरणे आयबीसीमध्ये आले, त्यापैकी ६३ टक्के प्रकरणे निपटली आहेत.
अहवालात असेही सांगितले आहे की, बँकांना अनेक प्रकरणांमध्ये मोठा तोटा सहन करावा लागला आणि त्यांना फक्त सुमारे ३२ टक्के रक्कम परत मिळाली. यामुळे आयबीसीमध्ये मोठ्या बदलांची गरज भासली आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये ७ वा सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले गेले. आयसीआरएच्या सिनीअर व्हाइस प्रेसिडेंट मनुश्री सागर यांनी सांगितले की, मार्च २०२५ पर्यंत कर्ज वसुलीत सुधारणा झाली होती, परंतु २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत पुन्हा घसरण झाली. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत चालू असलेल्या सुमारे ७५ टक्के प्रकरणांमध्ये २७० दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, एनसीएलटीमध्ये सध्या ३०,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उपलब्ध क्षमता पाहता, या प्रकरणांनुसार १० वर्षांहून जास्त वेळ लागू शकतो. सरकार एनसीएलटी आणि एनसीएलएटीच्या बेंच वाढवण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे प्रकरणांचे निपटारे लवकर होऊ शकतात. सध्या आयबीसी अंतर्गत प्रकरणे सोडवण्यासाठी सरासरी ७०० दिवस लागतात, तर ठराविक कालावधी फक्त ३३० दिवस आहे.
