जगभरात हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन आणि शाश्वत विकास याविषयीची चिंता वाढत असताना भारताने हरित अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली आहे. स्वच्छ ऊर्जा, हरित तंत्रज्ञान, जैवइंधन, ऊर्जा कार्यक्षमता, पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत शेती यांसारख्या क्षेत्रांतील वेगवान प्रगतीच्या जोरावर भारताने २०२५ या वर्षात तब्बल ११० अब्ज अमेरिकी डॉलरचा हरित महसूल मिळवला आहे. त्यामुळे भारत हा केवळ आशियातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या हरित अर्थव्यवस्थांपैकी एक ठरला नसून, भविष्यातील जागतिक ग्रीन ग्रोथचा केंद्रबिंदू बनत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
लंडन स्टॉक एक्स्चेंज ग्रुप (LSEG) च्या Investing in the Green Economy 2026 या अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेने २० टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ (CAGR) नोंदवली आहे. ही वाढ केवळ महसुलापुरती मर्यादित नसून रोजगारनिर्मिती, उद्योग विस्तार, परकीय गुंतवणूक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही भारतासाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे.
भारताने विशेषतः बायोगॅस ऊर्जा उपकरणे आणि स्मार्ट सिंचन तंत्रज्ञान या दोन क्षेत्रांत आशियावर वर्चस्व निर्माण केले आहे. आशियातील बायोगॅस उपकरणांच्या एकूण महसुलात भारताचा ८७ टक्के वाटा असून, प्रगत सिंचन प्रणाली व उपकरणांच्या महसुलात भारताचे ७५ टक्के योगदान आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि स्वच्छ ऊर्जेचा संगम साधत भारताने या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपली मजबूत ओळख निर्माण केली आहे.
हे ही वाचा:
डेन्मार्कमध्ये पुन्हा अजानवर बंदी, उपनगरे इस्लामाबादसारखी बनलीत !
ब्लॅक फ्रायडे! आशियाई शेअर बाजारात हाहाकार
स्टेट बँक घोटाळाप्रकरणी श्रीकांत भसींच्या विमा पॉलिसी जप्त
ऍपलचा दणका! मॅकबुक, आयपॅडच्या किंमतीत १ लाख रुपयांपर्यंत वाढ
भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातही मोठे परिवर्तन सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात देशात १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरची स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणूक झाली असून, या बाबतीत चीननंतर भारत आशियात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, वीज क्षेत्रातील एकूण भांडवली गुंतवणुकीपैकी ८३ टक्के गुंतवणूक अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्याने भारताची ऊर्जा व्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, पीएम कुसुम योजना, सौर ऊर्जा पार्क, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विविध धोरणे राबवली आहेत. या योजनांचा सकारात्मक परिणाम उद्योग, उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रावर दिसू लागला आहे. अनेक जागतिक कंपन्या भारतात स्वच्छ ऊर्जा उपकरणांचे उत्पादन सुरू करत असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.
संपूर्ण आशियाचा विचार केला असता २०२५ मध्ये जागतिक हरित महसुलातील ४७ टक्के वाटा आशियाचा राहिला आहे. चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि हाँगकाँग यांच्यासोबत भारतानेही या वाढीत निर्णायक भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे आशियातील हरित अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर १२ टक्के CAGR राहिला असताना भारताने २० टक्क्यांचा वेग गाठला आहे. यावरून भारताची वाढ आशियातील सरासरीपेक्षा लक्षणीय वेगवान असल्याचे स्पष्ट होते.
दरम्यान, जागतिक हरित उद्योगाचे चित्रही अत्यंत आशादायक आहे. हरित अर्थव्यवस्थेचे एकत्रित बाजारमूल्य प्रथमच १० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या पुढे गेले आहे. जर हरित अर्थव्यवस्थेला स्वतंत्र उद्योग म्हणून पाहिले, तर तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्रानंतर ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक व्यवस्था ठरते. स्वच्छ ऊर्जा, हरित इमारती, इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा साठवणूक, जैवइंधन, पुनर्वापर उद्योग आणि कार्बन कमी करणारे तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांनी मिळून हा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
हरित वित्तपुरवठ्याच्याही क्षेत्रात मोठी वाढ दिसून आली आहे. २०२५ मध्ये जगभरात ६०५ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे ग्रीन बाँड्स जारी करण्यात आले. हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत ५.७ टक्क्यांनी अधिक आहे. विशेष म्हणजे आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात ग्रीन बाँड्सची वाढ ४२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे हरित प्रकल्पांसाठी निधी उभारणे अधिक सोपे होत असून मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उभारण्यास गती मिळत आहे.
एलएसईजीच्या अहवालात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. २००८ पासून हरित अर्थव्यवस्थेतील कंपन्यांनी जागतिक शेअर बाजाराच्या तुलनेत १३३ टक्के अधिक परतावा दिला आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक उद्योग हे केवळ सामाजिक जबाबदारीचे क्षेत्र राहिले नसून गुंतवणूकदारांसाठीही दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करणारे प्रभावी माध्यम बनले आहे. त्यामुळे जगभरातील मोठे फंड, सार्वभौम निधी आणि वित्तीय संस्था ग्रीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत.
तथापि, या सकारात्मक चित्रासोबत काही आव्हानेही कायम आहेत. भारत अजूनही ऊर्जा सुरक्षेसाठी कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनावर काही प्रमाणात अवलंबून आहे. वाढती वीज मागणी, औद्योगिक विस्तार आणि शहरीकरणामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांची गरज पूर्णपणे संपलेली नाही. त्यामुळे अक्षय ऊर्जा आणि पारंपरिक ऊर्जा यांच्यात समतोल राखत ऊर्जा संक्रमणाचा वेग वाढवणे ही भारतासमोरील मोठी जबाबदारी असेल.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने सध्याचा विकासाचा वेग कायम ठेवला, हरित उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी उत्पादन आणि कार्बनमुक्त उद्योगांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक वाढवली, तर पुढील दशकात भारत जगातील सर्वात प्रभावशाली हरित अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू शकतो. हवामान बदलाच्या संकटावर मात करत आर्थिक विकास साधण्याचा भारताचा हा प्रवास आता केवळ देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर संपूर्ण जगासाठी एक आदर्श मॉडेल म्हणून पुढे येत आहे.