डेन्मार्कने देशभरात इस्लामिक अजान (नमाजासाठीची सार्वजनिक प्रार्थनेची हाक) वर बंदी घालण्याची योजना पुन्हा एकदा पुढे आणली आहे. देशात वाढत चाललेल्या कथित “इस्लामीकरणाबद्दल” चिंता व्यक्त करत हा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला असल्याचे द डेली मेलने वृत्त दिले आहे. देशातील स्थलांतराविरोधातील धोरणासाठी ओळखले जाणारे मंत्री मॉर्टन बोडस्कोव्ह यांनी जाहीर केली. त्यांनी म्हटले की, डेन्मार्कमधील काही भाग आता “इस्लामाबादच्या उपनगरासारखे वाटू लागले आहेत.”
स्पष्ट शब्दांत बोलताना बोडस्कोव्ह यांनी डॅनिश वृत्तसंस्था रिट्झाऊला सांगितले की, डेन्मार्कमध्ये वाढते “इस्लामीकरण” सार्वजनिक जीवनात खूप मोठी जागा व्यापत आहे. डेन्मार्कच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ५ टक्के लोक मुस्लिम असून ते देशातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समुदाय आहेत.
ते म्हणाले, “डेन्मार्कच्या छपरांवरून अजान ऐकू येऊ नये.” बोडस्कोव्ह हे सोशल डेमोक्रॅट्स पक्षाचे नेते आहेत.
कठोर स्थलांतर धोरण
या विधानांची पार्श्वभूमी अशी आहे की, पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांच्या नेतृत्वाखाली डेन्मार्कने युरोपमधील सर्वात कठोर स्थलांतर धोरणांपैकी काही धोरणे अवलंबली आहेत. यावर्षीच्या सुरुवातीला डेन्मार्कने सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या इस्लामिक बुरख्यावर बंदी घालणारा कायदा मंजूर केला. शैक्षणिक संस्थांना प्रार्थना कक्ष हटविण्याचे निर्देश दिले. बोडस्कोव्ह पुढे म्हणाले, “डेन्मार्कमध्ये याला कोणतेही स्थान नाही. डेन्मार्कमध्ये फिरताना आपण इस्लामाबादच्या उपनगरात आलो आहोत असे वाटता कामा नये.”
अजानबंदीचा इतिहास
अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्रथमच मांडला गेलेला नाही. यापूर्वीही डेन्मार्कने २०२०, २०२५ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी अजानवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हे प्रस्ताव संसदेपर्यंत पोहोचू शकले नव्हते. तथापि, डेन्मार्कमधील काही भागांत आधीपासूनच अजानवर निर्बंध आहेत.
उदाहरणार्थ, कोपनहेगन येथे कडक ध्वनीप्रदूषण नियमांमुळे मशिदींना लाऊडस्पीकरवरून अजान देण्यास परवानगी नाही. कोपनहेगनमधील ग्रँड मशिद बाहेरून अजान प्रसारित करत नाही.
घटनात्मक अडचणी
देशभर अजानवर पूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यावर कायदेशीर आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे. डेन्मार्कच्या राज्यघटनेत सार्वजनिक धार्मिक उपासनेचा अधिकार संरक्षित आहे. त्यामुळे अशा बंदीमुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
बोडस्कोव्ह यांनी सांगितले की, सरकार प्रथम याचा अभ्यास करेल की धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाशी सुसंगत राहून अजानवर देशव्यापी बंदी घालता येऊ शकते का. या प्रस्तावावर टीका करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा प्रस्ताव केवळ एका धर्माला लक्ष्य करतो. यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते. गेल्या काही वर्षांत युरोपात स्थलांतरविरोधी भावना वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर अजान, हिजाब यांसारख्या इस्लामिक धार्मिक प्रथांवरही अधिक तपासणी आणि वाद सुरू झाले आहेत.
डेन्मार्कमध्ये तर गेल्या काही वर्षांत इस्लामोफोबिया (इस्लामविरोधी भावना) हा अत्यंत ध्रुवीकरण करणारा विषय बनला असून तो स्थलांतरविषयक धोरणांशी जोडला जात आहे.
कुराण जाळण्याच्या घटना
२०२३ मध्ये डेन्मार्कमध्ये काही इस्लामविरोधी कार्यकर्त्यांनी मुस्लिमांचा धर्मग्रंथ कुराणच्या अनेक प्रती जाळल्या आणि त्यांची विटंबना केली होती. या घटनांमुळे जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आंतरराष्ट्रीय दबावानंतर डेन्मार्क सरकारने धार्मिक ग्रंथांची विटंबना किंवा जाळणे प्रतिबंधित करणारा कायदा लागू केला.
मार्च महिन्यात झालेल्या आकस्मिक निवडणुकांनंतर पंतप्रधान फ्रेडरिक्सन यांनी तिसऱ्यांदा सत्तेची सूत्रे हाती घेतली आहेत. आता त्यांचे सरकार अजानबंदीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कशा प्रकारे राबवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
