इराणवरील निर्बंधांमध्ये अमेरिकेकडून तात्पुरती शिथिलता मिळाल्यानंतर भारत पुन्हा स्वस्त इराणी कच्च्या तेलाच्या खरेदीच्या तयारीत असल्याची चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतानाच इराणने भारतासह आशियातील प्रमुख देशांना सवलतीच्या दरात तेल विकण्याची ऑफर दिली आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरही याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
इराणकडून भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना प्रादेशिक बाजारभावापेक्षा प्रति बॅरल सुमारे ३ ते ४ डॉलर कमी दरात कच्चे तेल देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. अमेरिकेने दिलेली ६० दिवसांची निर्बंध सवलत संपण्यापूर्वी जास्तीत जास्त तेल विकण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारतासारख्या मोठ्या आयातदाराला स्वस्त दरात तेल मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
हे ही वाचा:
वादाच्या भोवऱ्यात एमबाप्पे; माफी मागा, नाहीतर कोर्टात या!
अफवांना सूर्यकुमारचा सणसणीत षटकार!
मात्र, भारतीय तेल कंपन्यांनी ऑगस्टपर्यंतच्या पुरवठ्याचे करार आधीच निश्चित केले असल्याने इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तातडीने खरेदी होण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय पेमेंट यंत्रणा, विमा, जहाज वाहतूक आणि अमेरिकेच्या पुढील निर्बंध धोरणाबाबत अजूनही अनिश्चितता असल्याने कंपन्या सावध भूमिका घेत आहेत.
भारतासाठी इराणचे आणखी एक मोठे आकर्षण म्हणजे भौगोलिक जवळीक. इराणमधून भारतात तेलाची खेप केवळ दोन ते तीन दिवसांत पोहोचू शकते. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि पुरवठा अधिक वेगाने मिळू शकतो. याशिवाय इराणी तेलाचा दर्जा भारतीय रिफायनरींसाठी योग्य मानला जात असल्याने ते प्रक्रिया करणेही तुलनेने सोपे ठरते.
दरम्यान, अमेरिका-इराण तणाव कमी झाल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती युद्धपूर्व पातळीवर घसरल्या आहेत. ब्रेंट क्रूडचा भाव सुमारे ७० डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आला आहे. यामुळे भारतातील ग्राहकांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपातीची अपेक्षा आहे. मात्र सरकारी तेल कंपन्यांना मागील काही महिन्यांत मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याने दरकपातीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकार आणि तेल कंपन्या सध्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत सातत्याने तेल आयातीचे स्रोत विविध करण्यावर भर देत आहे. रशियानंतर इराणकडून पुन्हा स्वस्त तेल मिळाल्यास आयात खर्चात बचत होण्याबरोबरच देशाचा तेल आयात खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र अंतिम निर्णय अमेरिकेच्या निर्बंध धोरणावर, आर्थिक व्यवहारांच्या सुलभतेवर आणि जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल.