जागतिक व्यापारात अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दिशेने भारताने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. भारत आणि इंडोनेशियाने द्विपक्षीय व्यापारासाठी अमेरिकन डॉलरऐवजी दोन्ही देशांच्या स्थानिक चलनांचा वापर करण्याचा निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणला आहे. या निर्णयामुळे भारत-इंडोनेशिया व्यापार अधिक स्वस्त, जलद आणि कमी खर्चिक होणार असून रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय वापरालाही मोठी चालना मिळणार आहे.
या व्यवस्थेनुसार भारतातील आयातदार आणि निर्यातदार भारतीय रुपयात व्यवहार करू शकतील, तर इंडोनेशियातील व्यापारी इंडोनेशियन रुपियामध्ये व्यवहार करतील. त्यामुळे डॉलरमध्ये प्रथम रूपांतरण करण्याची गरज राहणार नाही. परिणामी चलन विनिमयाचा अतिरिक्त खर्च कमी होईल, व्यवहार अधिक वेगाने पूर्ण होतील आणि डॉलरच्या चढ-उताराचा परिणामही कमी जाणवेल.
भारत आणि इंडोनेशियाच्या मध्यवर्ती बँकांनी यासाठी स्थानिक चलन व्यवहार (Local Currency Settlement) व्यवस्था लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे दोन्ही देशांतील बँकांमार्फत थेट स्थानिक चलनात देयके करता येतील. व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची मानली जात आहे.
हे ही वाचा:
खलिस्तानी दहशतवादी निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग नाही…कॅनडाचे स्पष्टीकरण
दक्षिण कोरियाच्या शेअर बाजारात मोठा भूकंप
गुजरातवरून चरफडणाऱ्यांना चपराक, महाराष्ट्रात येणार नर्मदेचे १० टीएमसी पाणी
इराणवर अमेरिकेचा हल्ला; तेलाच्या किमती भडकल्या
भारताने यापूर्वीही अनेक देशांसोबत स्थानिक चलनात व्यापार सुरू करण्यावर भर दिला आहे. रशिया, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि इतर काही देशांनंतर आता इंडोनेशियासोबतही हा निर्णय प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे भारतीय रुपयाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्वीकार वाढण्यास मदत होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी झाल्यास आयात-निर्यात खर्चात बचत होईल, परकीय चलनाचा दबाव कमी होईल आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात व्यापार अधिक सुरक्षित राहील. विशेषतः ऊर्जा, कोळसा, पाम तेल, औद्योगिक कच्चा माल आणि इतर वस्तूंच्या व्यापारात या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो.
भारत आणि इंडोनेशियामधील द्विपक्षीय व्यापार गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत स्थानिक चलनातील व्यवहारामुळे दोन्ही देशांतील उद्योग, निर्यातदार आणि आयातदारांना अधिक स्पर्धात्मक वातावरण मिळेल. व्यवहारातील विलंब कमी होऊन आर्थिक संबंध आणखी मजबूत होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
जागतिक स्तरावर अनेक देश आता डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था स्वीकारत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचा हा निर्णय केवळ द्विपक्षीय व्यापारापुरता मर्यादित नसून रुपयाला जागतिक व्यापारातील अधिक मजबूत स्थान मिळवून देण्याच्या दीर्घकालीन धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.
