जवळपास तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर यांच्या हत्येमागे भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांचा “संभाव्य संबंध” असल्याचा आरोप केला होता. मात्र आता कॅनडाच्या पोलिसांनी या प्रकरणात भारतीय सरकारच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, अमेरिकेतील अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात भारतीय वंशाच्या काही गँगस्टर्सविरोधात आरोपपत्र दाखल केले असले, तरी त्यामध्ये भारतीय सरकारचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
कॅनडाच्या पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे ट्रूडो सरकारने मांडलेल्या भूमिकेत मोठा बदल झाल्याचे मानले जात आहे. ट्रूडो यांच्या आरोपांमुळे नवी दिल्ली आणि ओटावा यांच्यातील संबंध गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात मोठ्या राजनैतिक संकटात सापडले होते. भारताने ते आरोप “हास्यास्पद” आणि “राजकीय हेतूने प्रेरित” असल्याचे सांगून फेटाळले होते. या वादानंतर दोन्ही देशांनी राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली, द्विपक्षीय चर्चा स्थगित करण्यात आल्या आणि संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला.
कॅनडाच्या रॉयल कॅनेडियन माऊंटेड पोलिसांच्या (RCMP) या खुलाश्याच्या काही तासांपूर्वी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी तुरुंगात असलेला गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई आणि उत्तर अमेरिकेत कार्यरत त्याचा साथीदार गोल्डी ब्रार यांनी २०२३ मध्ये कॅनडात निज्जर यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप असलेले आरोपपत्र सार्वजनिक केले. हा तपास अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधातील व्यापक कारवाईचा भाग असला, तरी या आरोपपत्रात भारतीय सरकारच्या भूमिकेचा कोणताही उल्लेख नसल्याचे रॉयटर्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
“सांस्कृतिक वारशाचा सुगंध आपलेपणाच्या भावनेतून जोडून ठेवतो”
नेहरू नगरमध्ये लिफ्टच्या उघड्या शाफ्टमध्ये पडून १२ वर्षीय मुलाचा मृत्यू
कॅनडाचे नागरिक असलेले हरदीप सिंग निज्जर यांना भारताने २०२० मध्ये दहशतवादी घोषित केले होते. ते बंदी घालण्यात आलेल्या खलिस्तान टायगर फोर्स (KTF) या संघटनेचे प्रमुख होते. कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतातील सरे शहरातील एका गुरुद्वाराच्या पार्किंगमध्ये दोन मुखवटा घातलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती.
जस्टिन ट्रूडो यांनी पद सोडल्यानंतर मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर भारत आणि कॅनडा यांनी उच्चस्तरीय संपर्क आणि राजनैतिक संवाद पुन्हा सुरू करून संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
आरसीएमपीचा दावा – भारतीय सरकारच्या सहभागाचा पुरावा नाही
भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतेही पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करताना आरसीएमपीच्या उपआयुक्त लिसा मोरलँड यांनी मात्र तपास अद्याप सुरू असल्याचे सांगितले.
“संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधातील या तपासातून किंवा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांमधून भारतीय सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होईल किंवा त्यांचा सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे समोर आलेले नाहीत. भारतीय सरकारशी संबंधित कोणताही दुवा तपासात आढळलेला नाही,” असे मोरलँड यांनी कॅनडाच्या सरकारी वृत्तवाहिनी सीबीसी न्यूजला सांगितले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, अटक आणि जप्तीच्या आधारे तपास अद्याप सुरू असून पुढील चौकशी केली जात आहे.
आरसीएमपीचे हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण सप्टेंबर २०२३ मध्ये जस्टिन ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत भारतीय एजंट आणि निज्जर यांच्या हत्येमधील “संभाव्य संबंधांबाबत विश्वासार्ह आरोपांची चौकशी सुरू असल्याचे” म्हटले होते. भारताने हे आरोप सातत्याने फेटाळले असून, आपल्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ कॅनडाने कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे दिले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेने ‘ऑपरेशन हार्ड बॉल’ अंतर्गत आरोपपत्र जाहीर केले
कॅनडाच्या या निवेदनानंतर काही तासांतच अमेरिकेच्या न्याय विभागाने ऑपरेशन हार्ड बॉल अंतर्गत अनेक आरोपपत्रे सार्वजनिक केली. उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये खंडणी, लक्ष्य करून हत्या, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारी करणाऱ्या नेटवर्कविरोधात अनेक वर्षे सुरू असलेल्या तपासाचा हा भाग आहे.
या आरोपपत्रात गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात ऑगस्ट २०२३ पासून बंद असलेला ३३ वर्षीय गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई याला निज्जर यांच्या हत्येचा सूत्रधार असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने सतिंदरजीत सिंग उर्फ गोल्डी बराड याच्याविरुद्धही आरोप ठेवले आहेत. त्याला उत्तर अमेरिकेतील बिश्नोई नेटवर्कचा प्रमुख म्हटले आहे. तसेच युरोपमधील बिश्नोई नेटवर्कचा प्रमुख म्हणून रोहित गोदारा आणि पंजाबमधील आणखी एक कथित सदस्य सुखराज सिंग कांग यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
न्याय विभागाच्या मते, ऑपरेशन हार्ड बॉलचा उद्देश “खंडणी, लक्ष्य करून हत्या, गोळीबार, अंमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय तस्करी आणि भारतीय वंशाच्या लोकांवर परिणाम करणाऱ्या इतर संघटित गुन्हेगारीविरोधात कारवाई करणे” हा आहे.
भारत-कॅनडा संबंध पुन्हा सुधारण्याच्या मार्गावर?
बिश्नोईविरोधातील आरोपपत्रामुळे निज्जर हत्या प्रकरणाला संघटित गुन्हेगारीचे स्वरूप मिळाले आहे. दुसरीकडे, आरसीएमपीच्या निवेदनामुळे भारतीय सरकारच्या सहभागाबाबत कॅनडाने यापूर्वी केलेला राजकीय दावा कमकुवत झाला आहे.
हे सर्व अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा ओटावा आणि नवी दिल्ली ट्रूडो यांच्या कार्यकाळातील तणावपूर्ण संबंध विसरून नव्याने सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मार्क कार्नी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध हळूहळू सुधारू लागले असून, दोन्ही देशांनी पुन्हा उच्चस्तरीय संवाद सुरू केला आहे. आरसीएमपीचे हे वक्तव्यही त्याच पार्श्वभूमीवर आले आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या कॅनेडियन सिक्युरिटी इंटेलिजन्स सर्व्हिस (CSIS) च्या २०२५ च्या अहवालात खलिस्तानी अतिरेक्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालात काही सक्रिय गट कॅनडाचा वापर निधी उभारण्यासाठी आणि हिंसक कारवायांना पाठबळ देण्यासाठी करत असल्याचा इशाराही देण्यात आला होता. निधी उभारणी, प्रभावी जाळे आणि भारताशी संबंधित अतिरेकी कारवायांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
याच काळात कॅनडाच्या गुप्तचर संस्थेने १९८५ मधील एअर इंडिया बॉम्बस्फोटासाठी खलिस्तानी दहशतवाद्यांनाच जबाबदार धरले. भारताने हा हल्ला नेहमीच खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा कट असल्याचे म्हटले होते. या भूमिकेमुळे खलिस्तानी अतिरेकी आणि भारताशी संबंधित कॅनडाच्या भूमिकेत मोठा बदल झाल्याचे मानले जाते.
