भारतातील चलन व्यवस्थेत लवकरच मोठा बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आपल्या दैनंदिन व्यवहारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कागदी नोटांच्या जागी प्लास्टिक अर्थात पॉलिमर नोटा आणण्याच्या दिशेने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयामागे केवळ आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार नसून नोटा छपाईवरील वाढता खर्च, खराब होणाऱ्या नोटांचे प्रमाण आणि बनावट नोटांवर नियंत्रण मिळवण्याची गरज ही प्रमुख कारणे असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतीयांच्या खिशात कागदी नोटांऐवजी अधिक टिकाऊ, सुरक्षित आणि आधुनिक पॉलिमर नोटा दिसण्याची शक्यता बळावली आहे.
सध्या भारतातील चलनातील रोख रक्कम विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असली तरी रोख पैशांचे महत्त्व अजूनही कायम आहे. १५ मे २०२६ पर्यंत देशातील चलनातील एकूण रोख रक्कम तब्बल ४२.८६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ग्रामीण भाग, किरकोळ व्यापार, बाजारपेठा, वाहतूक व्यवस्था आणि अनेक दैनंदिन व्यवहारांमध्ये रोख पैशांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्यामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने नवीन नोटा छापण्याची गरज निर्माण होते. यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेवरील आर्थिक भारही वाढत चालला आहे.
हे ही वाचा:
पेट्रोल-डिझेल आणि एटीएफवरील निर्यात शुल्कात कपात
अभिषेक बॅनर्जींना दाखल केलेल्या रुग्णालयाच्या सीईओला ममतांनी धमकावले
बकरी ईदला सूर्याची हत्या करणाऱ्या असदचा एन्काऊंटर
कपडे फाडले, अंडी फेकली… ‘चोर चोर’च्या घोषणा देत अभिषेक बॅनर्जींना थोबडवले
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नोटा छपाईसाठी आरबीआयला सुमारे ६,३७२.८ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात हा खर्च ५,१०१.४ कोटी रुपये होता. म्हणजेच अवघ्या एका वर्षात नोटा छपाईवरील खर्चात हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढ झाली. मात्र खर्च केवळ नवीन नोटा छापण्यापुरता मर्यादित नाही. खराब झालेल्या नोटा चलनातून काढून टाकणे, त्यांचा नाश करणे आणि त्यांच्या जागी नवीन नोटा आणणे यावरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो.
आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तब्बल २३.८ अब्ज म्हणजेच सुमारे २,३८० कोटी फाटलेल्या, झिजलेल्या आणि खराब झालेल्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यात आल्या. याआधीच्या वर्षात हा आकडा २,१२४ कोटी नोटांचा होता. म्हणजेच एका वर्षात खराब नोटांचे प्रमाण १२.३ टक्क्यांनी वाढले. विशेष म्हणजे सर्वाधिक खराब होणाऱ्या नोटांमध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा सर्वाधिक होता, तर त्यानंतर १०० रुपयांच्या नोटांचा क्रमांक होता. यामुळे आरबीआयला वारंवार नवीन नोटा छापाव्या लागतात आणि त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागतो.
याच वाढत्या आर्थिक भारावर उपाय म्हणून पॉलिमर नोटांचा पर्याय पुढे आला आहे. पॉलिमर नोटा विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकपासून तयार केल्या जातात. या नोटा पारंपरिक कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक मजबूत आणि टिकाऊ असतात. त्या सहज फाटत नाहीत, पाण्यामुळे खराब होत नाहीत आणि त्यांचा दर्जा अधिक काळ टिकून राहतो. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य कागदी नोटांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त असते. परिणामी नोटा वारंवार बदलण्याची गरज कमी होते आणि छपाईवरील खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.
पॉलिमर नोटांचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्यांची सुरक्षा. या नोटांमध्ये पारदर्शक विंडो, मायक्रो-ऑप्टिक तंत्रज्ञान, विशेष सुरक्षा शाई आणि अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट करता येतात. त्यामुळे बनावट नोटा तयार करणे अत्यंत कठीण होते. भारतात वेळोवेळी बनावट २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा सापडत असल्याने पॉलिमर नोटा या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरू शकतात. त्यामुळे चलन व्यवस्थेवरील विश्वास आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल.
विशेष म्हणजे प्लास्टिक नोटांचा विचार भारतासाठी नवीन नाही. २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने १० रुपयांच्या एक अब्ज पॉलिमर नोटांची चाचणी मंजूर केली होती. कोची, म्हैसूर, जयपूर, भुवनेश्वर आणि शिमला या शहरांमध्ये हा प्रयोग राबवण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी एटीएम यंत्रणा आणि नोटा प्रक्रिया तंत्रज्ञानाशी संबंधित काही अडचणी निर्माण झाल्यामुळे हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकला नाही. आता मात्र तंत्रज्ञान अधिक प्रगत झाले असून बँकिंग आणि चलन प्रक्रिया व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे आरबीआय पुन्हा एकदा या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जगातील अनेक देशांनी आधीच पॉलिमर नोटांचा यशस्वी स्वीकार केला आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन, सिंगापूर, न्यूझीलंड, मलेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये या नोटा मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जातात. या देशांच्या अनुभवातून नोटांचे आयुष्य वाढल्याचे, बनावट नोटांचे प्रमाण कमी झाल्याचे आणि दीर्घकालीन खर्चात मोठी बचत झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे भारतालाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आरबीआय १००, २०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांपासून पायलट प्रकल्प सुरू करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. कारण या नोटांचा वापर सर्वाधिक प्रमाणात होतो आणि याच नोटा सर्वाधिक झिजतात. त्यामुळे या मूल्यांच्या नोटांपासून प्रयोग सुरू झाल्यास त्याचा परिणाम अधिक स्पष्टपणे समोर येऊ शकतो.
एकूणच पाहता, प्लास्टिक नोटा हा केवळ नोटांचा प्रकार बदलण्याचा निर्णय नसून भारताच्या चलन व्यवस्थेला अधिक आधुनिक, सुरक्षित आणि किफायतशीर बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. सुरुवातीला काही प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागली तरी दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता नोटा छपाईवरील हजारो कोटी रुपयांचा खर्च कमी होऊ शकतो, खराब नोटांचे प्रमाण घटू शकते आणि बनावट नोटांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. त्यामुळे आरबीआयचा हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर तो भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी एक मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा बदल ठरू शकतो.
