उद्योगांना चालना देण्यासाठी ₹२ ते ₹२.५ लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना

भारत सरकार उद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मोठी आर्थिक योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे ₹२ ते ₹२.५ लाख कोटींची क्रेडिट गॅरंटी योजना तयार केली जात आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश उद्योगांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेलाचे दर वाढणे, पुरवठा साखळीतील अडचणी आणि निर्यातीवर होणारा परिणाम यामुळे उद्योग क्षेत्रावर दबाव वाढला आहे. अशा परिस्थितीत बँका आणि वित्तीय संस्था कर्ज देताना अधिक सावध होतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकार हमी (गॅरंटी) देणार आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकन F-35 लढाऊ विमान पाडले?

“माझ्या मौनाला पराभव समजू नका…” उपनेतेपदावरील हकालपट्टीनंतर राघव चड्ढा काय म्हणाले?

क्रेडिट गॅरंटी योजनेअंतर्गत सरकार बँकांना दिलेल्या कर्जावर हमी देईल. म्हणजेच, उद्योगांनी घेतलेले कर्ज परतफेड करण्यात अडचण आली तरी काही प्रमाणात जोखीम सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे बँकांचा धोका कमी होईल आणि त्या अधिक प्रमाणात उद्योगांना कर्ज देण्यास तयार होतील. यामुळे विशेषतः लघु, मध्यम आणि निर्यात-आधारित उद्योगांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे उद्योग क्षेत्रात तरलता (liquidity) वाढेल. सध्या अनेक कंपन्यांना भांडवलाची कमतरता भासत आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी, नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी निधी आवश्यक असतो. क्रेडिट गॅरंटीमुळे हा निधी सहज उपलब्ध होईल. याचा थेट परिणाम औद्योगिक वाढीवर आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल.

तसेच, या निर्णयामागे सरकारचा व्यापक आर्थिक विचार दिसून येतो. जागतिक स्तरावर तणाव वाढत असताना भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे सरकार आधीच पावले उचलून उद्योगांना आधार देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यासही मदत होईल.

सध्या या योजनेचे अंतिम स्वरूप जाहीर झालेले नसले तरी तिची रूपरेषा तयार केली जात आहे. कोणत्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, किती टक्के हमी दिली जाईल आणि अंमलबजावणी कशी होईल याबाबत लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. एकूणच, ₹२ ते ₹२.५ लाख कोटींची ही प्रस्तावित क्रेडिट गॅरंटी योजना उद्योग क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा ठरू शकते. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी हा महत्त्वाचा पाऊल मानला जात आहे.