मेटाचे अल्गोरिदम आता सरकारच्या रडारवर

सोशल मीडिया हे आज केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेले नाही, तर जनमत घडवणारे आणि माहितीच्या प्रवाहावर प्रभाव टाकणारे सर्वात प्रभावी डिजिटल व्यासपीठ बनले आहे. त्यामुळे अब्जावधी लोकांना कोणता कंटेंट दिसणार, कोणती पोस्ट व्हायरल होणार आणि कोणत्या पोस्टची पोहोच कमी केली जाणार, हे ठरवणाऱ्या अल्गोरिदमच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा आता जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मेटा कंपनीकडे इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकच्या अल्गोरिदमबाबत सविस्तर माहिती मागवत भारतीय कायद्यांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टवर तांत्रिक कारणास्तव निर्बंध आल्याची घटना समोर आली होती. मेटाने ही तांत्रिक चूक असल्याचे सांगत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने मेटाच्या अल्गोरिदमच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केले. कोणत्या निकषांवर एखाद्या पोस्टला अधिक पोहोच दिली जाते, कोणत्या पोस्टची दृश्यता कमी केली जाते किंवा कंटेंट हटवला जातो, याची सविस्तर माहिती सरकारने मागितली आहे.
हे ही वाचा:
ईएमआय थकला तरी मोबाईल-लॅपटॉप लॉक करता येणार नाही

सौदी अरेबिया-पाकिस्तान-तुर्कीची नवी संरक्षण आघाडी ‘इस्लामिक नाटो’?

या प्रकरणामागे मेटाचे मोठे आर्थिक गणितही आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅप वापरण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. कंपनीच्या एकूण महसुलापैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न डिजिटल जाहिरातींमधून येते. त्यामुळे वापरकर्ते अधिक वेळ प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय राहावेत, यासाठी अल्गोरिदम त्यांच्या आवडी-निवडी, सर्च हिस्ट्री, लाईक्स, कमेंट्स आणि ऑनलाइन वर्तनाचे विश्लेषण करून त्यांना त्याच प्रकारचा कंटेंट दाखवत राहतो. त्यामुळे अल्गोरिदम हा मेटाच्या अब्जावधी डॉलरच्या जाहिरात व्यवसायाचा कणा मानला जातो.

मेटाची जागतिक उपस्थितीही तितकीच मोठी आहे. फेसबुकचे सुमारे ३.१ अब्ज, इन्स्टाग्रामचे २ अब्जांहून अधिक आणि व्हॉट्सअॅपचे ३ अब्जांपेक्षा अधिक वापरकर्ते आहेत. भारत हा कंपनीसाठी सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक असल्याने येथील नियामक निर्णयांना विशेष महत्त्व आहे.

भारताचा हा निर्णय जागतिक प्रवाहाचाच भाग आहे. युरोपियन युनियनने Digital Services Act (DSA) आणि Digital Markets Act (DMA) अंतर्गत मेटावर कठोर नियम लागू केले आहेत. अमेरिकेत फेडरल ट्रेड कमिशन (FTC) कंपनीविरोधात स्पर्धाविरोधी खटला लढत आहे, तर ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियातही डेटा सुरक्षा, मुलांची ऑनलाइन सुरक्षा आणि गोपनीयतेसंदर्भात मेटावर कारवाई झाली आहे. यापूर्वी युरोपमध्ये डेटा गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबद्दल मेटाला विक्रमी दंडही भरावा लागला आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की भारतात व्यवसाय करायचा असेल, तर भारतीय कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. डीपफेक, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री, बॉट्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच अल्गोरिदममध्ये अधिक पारदर्शकता अपेक्षित असल्याचे सरकारने मेटाला स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारत आणि मेटा यांच्यातील ही चर्चा केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित नसून, डिजिटल युगात बिग टेक कंपन्यांच्या उत्तरदायित्वाची नवी व्याख्या ठरू शकते.