भारत आपल्या ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी आयात धोरणात महत्त्वाचे बदल करत आहे. देशाचा ऊर्जा पुरवठा स्थिर, परवडणारा आणि सुरक्षित राहावा, यासाठी एकाच देशावर अवलंबून न राहता विविध देशांकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करण्यावर भर दिला जात आहे. भारताची ही भूमिका अमेरिका-भारत व्यापार चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक स्पष्ट झाली आहे.
परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले की, भारताचे ऊर्जा धोरण पूर्णपणे राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे. कोणत्याही बाह्य दबावाखाली येऊन निर्णय घेतले जाणार नाहीत. देशातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक गरजा आणि वाहतूक क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेता ऊर्जा पुरवठा सातत्याने मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे किंमत, उपलब्धता आणि पुरवठ्याची सुरक्षितता या तिन्ही बाबी लक्षात घेऊन आयात केली जाईल.
हे ही वाचा:
बांगलादेशसाठीचा टॅरिफ फास शिथिल! कर शुल्क १९% पर्यंत केले कमी
महाराष्ट्रात सरकारी भरतीला गती
सकाळी तुळशीला पाणी घालणे का महत्त्वाचे?
फेब्रुवारीचा आहार: ऋतुबदलात आरोग्य सांभाळणं गरजेचं
अलीकडच्या काळात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त दरात कच्चे तेल आयात केले होते. मात्र आता भारत केवळ एका देशावर अवलंबून न राहता मध्य पूर्व, अमेरिका, आफ्रिका आणि इतर देशांकडूनही ऊर्जा आयात वाढवत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतारांचा परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर कमी होण्यास मदत होईल.
अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार करारात ऊर्जा क्षेत्र हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अमेरिकेकडून एलएनजी (नैसर्गिक वायू) आयात वाढवण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध होईल, तर अमेरिकेलाही मोठा बाजार मिळेल. मात्र भारताने स्पष्ट केले आहे की, कोणताही करार करताना देशाच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेला धक्का लागणार नाही.
सरकारचे म्हणणे आहे की, ऊर्जा आयातीत विविधता आणल्यास इंधनाचा तुटवडा, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा निर्बंध यांचा धोका कमी होतो. याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होतो, कारण पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होते. उद्योगांनाही नियोजन करणे सोपे जाते.
एकूणच, भारताचे ऊर्जा धोरण आता अधिक लवचिक आणि व्यवहार्य बनत आहे. जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊन, पण स्वतःच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून भारत ऊर्जा आयातीबाबत निर्णय घेत आहे. येत्या काळात हा दृष्टिकोन देशाच्या आर्थिक वाढीस आणि ऊर्जा सुरक्षिततेला मोठे बळ देईल.
