जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा वाढू लागल्याने भारतासमोर महागाई आणि आयात खर्चाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या (PPAC) तात्पुरत्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताचे कच्च्या तेलावरील आयात बिल वार्षिक आधारावर तब्बल ६१.२ टक्क्यांनी वाढून ४९.८ अब्ज डॉलर इतके झाले आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत तेल आयातीचे प्रमाण कमी झाले असतानाही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढलेल्या दरांमुळे आयात खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
एप्रिल-जून तिमाहीत भारताने सुमारे ५९.८ दशलक्ष टन कच्चे तेल आयात केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ४.५ टक्के कमी आहे. मात्र, या काळात आयात केलेल्या कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल ६७ डॉलरवरून ११३ डॉलरपर्यंत पोहोचल्याने एकूण आयात बिलात मोठी उसळी आली.
हे ही वाचा:
दिल्लीत समर्थन, तर केरळातील लाठीमारावर काँग्रेस गप्प का?
शांततापूर्ण आंदोलनाला हिंसेची किनार
सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात तेजी
बीडमधील ट्रस्टचे पाकिस्तानी कनेक्शन उघड
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८९ टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतीतील प्रत्येक वाढ थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करते. पश्चिम आशियातील तणाव, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेली अनिश्चितता, पुरवठा साखळीवरील दबाव आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे भारताचा आयात खर्च झपाट्याने वाढत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ आयात बिलापुरता मर्यादित राहणार नाही. वाहतूक खर्च वाढल्याने अन्नधान्य, उत्पादन क्षेत्र आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतींवरही दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असून सरकारच्या वित्तीय तुटीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, रुपयावरही अतिरिक्त दबाव निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, भारताच्या एलएनजी आणि एलपीजी आयातीचाही खर्च वाढला आहे. पश्चिम आशियातून भारतात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा पुरवठा होत असल्याने त्या भागातील भू-राजकीय घडामोडींचा भारतीय ऊर्जा सुरक्षेवर थेट परिणाम होत आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास आगामी महिन्यांत देशाचे ऊर्जा आयात बिल आणखी वाढू शकते, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
