भारतात चांदीच्या आयातीवर केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या परवाना (लायसन्सिंग) व्यवस्थेचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. आयातीसाठी कठोर नियम लागू झाल्यानंतर देशात चांदीची आयात मोठ्या प्रमाणात घटली असून, बाजारात पुरवठ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारातील चांदीचे प्रीमियम अनेक वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या चांदीच्या ग्राहकांपैकी एक देश आहे. दागिने, चांदीची भांडी, नाणी, गुंतवणूक तसेच सौरऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र देशांतर्गत उत्पादन अत्यल्प असल्याने भारताला आपल्या गरजेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक चांदी आयातीद्वारे मिळवावी लागते. त्यामुळे आयात कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम बाजारातील उपलब्धतेवर आणि किमतींवर होतो.
परकीय चलनसाठ्यावरचा ताण कमी करण्यासाठी आणि रुपयाला आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात चांदीच्या आयातीसाठी परवानगी घेणे बंधनकारक केले. त्यानंतर जूनमध्ये नियम आणखी कडक करण्यात आले आणि विविध स्वरूपातील चांदीच्या आयातीवर अतिरिक्त निर्बंध लागू करण्यात आले. या नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक बँका आणि अधिकृत आयातदारांना अद्याप आवश्यक परवाने मिळालेले नसल्याने आयात प्रक्रियेत मोठा विलंब होत आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकेतील ७ टेक दिग्गज कंपन्यांचे एका दिवसात ७४ लाख कोटी रुपये बुडाले
शिवसेनेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या घरात अडीच कोटींची चोरी
आंदोलन हिंसक घटकांच्या ताब्यात, ११८ पोलीस जखमी, पोलिसांची २० वाहने फोडली
सौदी राजपुत्राच्या मृत्यूचं गूढ अखेर उलगडले
उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, जानेवारी महिन्यात भारतात सुमारे ७४७ टन चांदीची आयात झाली होती. मात्र जूनमध्ये हा आकडा घसरून अवघ्या २९ टनांपर्यंत पोहोचला. हा आकडा देशाच्या वार्षिक चांदीच्या मागणीच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध चांदी कमी पडू लागली असून स्थानिक व्यापाऱ्यांना जागतिक दरांच्या तुलनेत अधिक प्रीमियम मोजावा लागत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पुरवठा कमी झाल्याने देशांतर्गत बाजारात चांदीच्या भौतिक उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे, तर मागणी मात्र स्थिर आहे. त्यामुळे जागतिक किमतींपेक्षा भारतातील चांदीचे दर अधिक वेगाने वाढत आहेत. आगामी सणासुदीचा आणि लग्नसराईचा हंगाम जवळ येत असल्याने ज्वेलर्सकडून चांदीची खरेदी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुरवठा वेळेत वाढला नाही तर बाजारातील तुटवडा आणि किमतींवरील दबाव अधिक तीव्र होऊ शकतो.
व्यापाऱ्यांमध्ये नव्या परवाना प्रणालीबाबतही संभ्रमाचे वातावरण आहे. आयात कोटा कशा पद्धतीने दिला जातो, तो संपल्यानंतर पुढील प्रक्रिया काय असते आणि ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’सारख्या नव्या अटींची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याची तक्रार उद्योग क्षेत्राकडून केली जात आहे. याशिवाय आयात मंजुरी देणारी समिती महिन्यात केवळ एक-दोन वेळाच बैठक घेत असल्याने परवानगी प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचेही सांगितले जात आहे.
सरकारने यापूर्वी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. मौल्यवान धातूंची आयात कमी करून व्यापार तूट आणि परकीय चलनसाठ्यावरचा ताण कमी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र या निर्णयांचा परिणाम आता चांदीच्या देशांतर्गत उपलब्धतेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने आयात परवान्यांच्या प्रक्रियेला गती दिली नाही तर येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः सणासुदीचा आणि विवाहसोहळ्यांचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर वाढती मागणी आणि मर्यादित पुरवठा यामुळे बाजारातील असमतोल अधिक तीव्र होऊ शकतो.
