भारतीय शेअर बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. यंदा म्युच्युअल फंड्स आणि इतर अप्रत्यक्ष गुंतवणूक मार्गांद्वारे देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी इक्विटी बाजारात ४.५ लाख कोटी रुपये गुंतवले आहेत. यावरून देशांतर्गत बचत हळूहळू बाजाराकडे वळत असल्याचे स्पष्ट होते. ही माहिती नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)च्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, कोरोना काळानंतर देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा आधार झपाट्याने मजबूत झाला आहे. वैयक्तिक गुंतवणूकदारांची संख्या २०२५ पर्यंत १२ कोटींहून अधिक झाली असून, २०१९ मध्ये ती सुमारे ३ कोटी इतकी होती.
एनएसईच्या अहवालानुसार, ही वाढ केवळ थेट इक्विटी गुंतवणुकीमुळे झाली नसून, म्युच्युअल फंड्स आणि बाजाराशी निगडित इतर उत्पादनांचाही मोठा वाटा आहे. २०२० नंतर भारतातील बाजार-संलग्न साधनांमध्ये देशांतर्गत गुंतवणूक वाढून सुमारे १७ लाख कोटी रुपये झाली आहे. यावरून देशातील दीर्घकालीन बचत आणि गुंतवणुकीच्या पद्धतीत मोठा बदल झाल्याचे दिसून येते. एक्सचेंजने अहवालात म्हटले आहे की, गुंतवणूकदारांची संख्या वाढल्याचा थेट परिणाम इक्विटी गुंतवणुकीवरही दिसून आला आहे. यंदा सुमारे ४.५ लाख कोटी रुपये देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी बाजारात गुंतवले आहेत.
हेही वाचा..
“डंकी रूट” प्रकरणी छापेमारी; रोख रकमेसह सोने- चांदी जप्त
अनेक शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
१६० कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची स्थिती मजबूत असतानाही, वर्षभरात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्समध्ये मर्यादित रस दाखवला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक कमी करत ठेवली; मात्र अहवालानुसार देशांतर्गत सहभाग वाढल्यामुळे अस्थिर परदेशी भांडवली प्रवाहाचा परिणाम कमी झाला आणि बाजार बाह्य धक्के अधिक सहजतेने सहन करू शकला. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, प्राथमिक बाजारातही देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची ताकद दिसून आली आहे. २०२५ मध्ये कंपन्यांनी भांडवल उभारणीच्या बाबतीत २०२४ चा स्तर ओलांडला आहे.
अहवालानुसार, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या शुल्कात मोठी वाढ भारताला सहन करावी लागली. द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा सुरू असतानाही शुल्कात अतिरिक्त ५० टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. या घडामोडींमुळे वर्षाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि भांडवली प्रवाहावर परिणाम झाला. तथापि, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, बाजारातील अस्थिरतेमुळे समायोजनासाठी संधीही उपलब्ध झाल्या. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी किमतीतील चढ-उतार सहन केले. सप्टेंबर तिमाहीपर्यंत कंपन्यांच्या नफ्यात सुधारणा झाली आणि वाढलेल्या आर्थिक साक्षरतेमुळे अधिक स्थिर व दीर्घकालीन गुंतवणूक वर्तन पाहायला मिळाले.
