महाराष्ट्राचा यंदाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळात सादर केला. या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे, आगाऊ अंदाजानुसार, तर भारतीय अर्थव्यवस्था ७.० टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प गुरुवार, ९ मार्च रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. २०२२-२३ वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षयानुसार राज्यातील कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रात १०. २ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के आणि सेवा क्षेत्र ६.४ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
२०२२-२३ वर्षांमध्ये आगाऊ अंदाजानुसार ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी रुपये स्थूल राज्य उत्पन्न अपेक्षित आहे. तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २१ लाख ६५ हजार ५५८ कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२२ -२३ वर्षासाठी च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २.४२ लाख रुपये अपेक्षित आहे. २०२१-२२ मध्ये ते २.१५ लाख रुपये होते.
२०२२-२३ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे १० टक्के,१९ टक्के, पाच टक्के आणि चार टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. कडधान्याच्या उत्पादनात ३७ टक्के घट अपेक्षित आहे. २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामामध्ये ५७.७४ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी १३ टक्के घट अपेक्षित आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान ‘अँथनी अल्बानीज’ भारत भेटीवर
हात उगारण पडलं महागात आमदार बच्चू कडू यांना दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा
नौदलाच्या ध्रुव हेलिकॉप्टरचे इमर्जन्सी लँडिंग, क्रू मेंबर्स सुरक्षित
वाढदिवस-महिला दिनानिमित्त वाड्यातील पाड्यांना जावयाची भेट
पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै २०२२ पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरु करण्यात आली. २०१९अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबवण्यात येत आहे. २०२२-२३ मध्ये डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना २हजार ९८२ कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० अंतर्गत जून २०२० ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये राज्यात २.७४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. तसेच ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.
