क्रिप्टोकरन्सीवर मोदी सरकार लवकरच कायदा आणणार?

भारत क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रगतीशील आणि दूरगामी उपाय योजत आहे. हे एक पाऊल आहे जे आभासी नाण्यांचा वापर प्रतिबंधित करण्याच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांपासून दूर होऊ शकते. या प्रकरणाशी परिचित लोकांच्या मते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी डिजिटल चलनाबाबत आढावा बैठकीचे नेतृत्व केले. असे ठरवण्यात आले की सरकार विकसित होत असलेल्या तंत्रज्ञानावर तज्ञ आणि इतर भागधारकांशी सक्रियपणे गुंतले जाईल.

पंतप्रधान कार्यालयातील प्रवक्त्याने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. भारतात व्हर्च्युअल नाण्यांमधील व्यवहारांसाठी कठोर नियम लागू करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कारण अनियंत्रित वातावरणामुळे मालमत्ता वर्गाकडे अधिक देशांतर्गत बचत होऊ शकते आणि घरगुती बचत धोक्यात येऊ शकते.

गेल्या काही वर्षांत भारताचे डिजिटल चलनांशी सरकारचे संबंध बदलते राहिले आहेत. २०१८ मध्ये, देशातील ८०% चलने काढून टाकण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या अचानक निर्णयानंतर फसवणूकीनंतर क्रिप्टो व्यवहारांवर प्रभावीपणे बंदी घातली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२० मध्ये हे निर्बंध रद्द केले होते.

हे ही वाचा:

शिवशाहिरांनी ठेवलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आदर्श सतत प्रेरणा देतील

काय आहे दादरा, नगर हवेलीच्या मुक्ती संग्रामातील बाबासाहेब पुरंदरेंची भूमिका?

… म्हणून आजचा दिवस मोदींसाठी भावनिक

ठाकरे सरकार राज्यात इस्लामिक दंगली भडकावतंय

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रिप्टो करन्सीवर टीका केली आहे. परंतु आता डिजिटल चलनावर काम करत आहे. सरकार कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी क्रिप्टो बिल आणू शकते.

अति आश्वासक आणि कमी-पारदर्शक जाहिरातींद्वारे देशातील तरुण पिढीची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न थांबले पाहिजेत. असा निष्कर्षही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केटला मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्याचे मार्ग बनू दिले जाऊ शकत नाही. यावरही चर्चा झाली असं ते म्हणाले.