मुंबई महानगर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. तसेच त्यांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. २०३० पर्यंत मुंबईची अर्थव्यवस्था ३०० बिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवारांनी विधानसभेत केली.

मुंबईत सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित केले जाणार आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण करणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना दिली आहे. या केंद्राद्वारे मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलरवरून सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे सरकारचं उद्दीष्ट आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितलं.

रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे यासाठी नवी मुंबई येथे २५० एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे. रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकडून मायक्रोसॉफ्ट कंपनीमार्फत १० हजार महिलांना कौशल्य व कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपयाची गुंतवणूक केली तर स्थूल राज्य उत्पन्नात २.५ ते ३.५ रुपयांची वाढ होते, हे लक्षात घेऊन विमान, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जल वाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, ऊर्जा, परिवहन व दळणवळण क्षेत्रात येत्या पाच वर्षात विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, मुंबई उपनगर परिसरातील वाहतूक गतिमान व्हावी यासाठी वर्सोवा ते मढ खाडीपूल, वर्सोवा ते भाईंदर किनारी मार्ग, मुलुंड ते गोरेगाव, ठाणे ते बोरिवली आणि ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्ग असे ६४ हजार ७८३ कोटी रुपये किंमतीचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतूचे वांद्रे ते वर्सोवा या दरम्यानचे १४ किलोमीटर लांबीचे, १८ हजार १२० कोटी रुपये खर्चाचे काम मे २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असणार आहे.

हे ही वाचा..

श्रीजेश, सविता, हरमनप्रीत यांचे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारांसाठी नामांकन

सीता मातेचे मंदिर बांधण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्येच

विरोधी पक्ष नेत्यासह विरोधी खासदारांसाठी रिफ्रेश कोर्सची गरज

संभल: मोठ्या आवाजात अजान केल्याबद्दल इमामाविरुद्ध एफआयआर दाखल

महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पाच वर्षांच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.