टाटा समूहाने कर्जबाजारी एअर इंडियासाठी बोली जिंकल्याच्या मीडियाच्या वृत्ताबद्दल सरकारने नकार दिला आहे. ब्लूमबर्गने आधी कळवले होते की, टाटा समूहाकडून सरकारने नियंत्रण घेतल्यानंतर अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ झाल्यावर, एअर इंडिया पुन्हा टाटा समूहाकडे जाईल.” एअर इंडिया निर्गुंतवणुकीच्या प्रकरणात भारत सरकारने बोली मंजूर केल्याचे सूचित करणारे मीडिया रिपोर्ट चुकीचे आहेत.” असे अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले. निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेतल्यावर मीडियाला कळवण्यात येईल असेही सांगितले आहे.
टाटा सन्स लिमिटेड, कंपनी जी जग्वार लँड रोव्हर नियंत्रित करते आणि एअरएशिया इंडिया या नागरी विमान सेवा कंपनीमध्ये बहुसंख्य भागधारक आहे, त्यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला एअर इंडियासाठी बोली सादर केली होती. त्याचबरोबर स्पाइसजेट लिमिटेडचे मालक अजय सिंह यांनीही बोली लावली होती.
एअर इंडियाच्या विक्रीतून मिळणारी कमाई सरकारची वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आणि महामारीमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उत्पन्नाचा एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत ठरू शकते.
एअरलाइनला प्रायव्हेटाईज (खाजगीकरण) करण्याचे यापूर्वीचे दोन प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. २००१ साली सिंगापूर एअरलाइन्स लि.ने एअर इंडियातील हिस्सेदारीसाठी बोली लावली होती. त्यावेळी या बातमीनेच राजकीय गदारोळ माजवला होता. २०१८ साली इंडिगो, भारताची सर्वात मोठी विमान कंपनी, या बोलीतून बाहेर पडली. त्यांच्याकडे एअर इंडियाला संपूर्णपणे खरेदी करण्याएवढा पैसा नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
हे ही वाचा:
तुम्ही संपूर्ण शहराला बंदिस्त केले आहे
महाराष्ट्र मॉडेलमध्ये कोविड योद्धे संपावर
‘लोकांना सांगा मी क्रांतिकारी होतो’… सरदार उधम चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित
वाढते कर्ज आणि तोटा असूनही, एअर इंडियाकडे काही फायदेशीर मालमत्ता आहेत, ज्यात लंडनच्या हिथ्रो विमानतळावरील बहुमूल्य पार्किंग स्लॉट्स, १०० हून अधिक विमानांचा ताफा आणि हजारो प्रशिक्षित वैमानिक आणि क्रू यांचा समावेश आहे.
