मंत्रालयात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय जाहीर केला. राज्यात लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या किंवा आरोपी असलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. या निर्णयामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकारचा ठाम आणि कडक दृष्टिकोन पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, लैंगिक अत्याचार हे समाजातील अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर गुन्हे आहेत. अशा गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कोणत्याही प्रकारची सवलत देणे योग्य नाही. पॅरोलवर सुटल्यास आरोपींकडून पीडितांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो किंवा न्यायप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कोणतीही ढिलाई सहन केली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
इंडिगोच्या विमानात पॉवर बँक पेटली; प्रवाशांची आपत्कालीन सुटका
सोन्याच्या दरात हलकी घसरण; १० ग्रॅमसाठी दर ₹१.४९ लाखांच्या आसपास
शेअर बाजारात सौम्य घसरण; सेन्सेक्स २५१ अंकांनी खाली
प. बंगालमधील भाजपाच्या प्रचंड विजयानंतर अनेक वर्षे बंद असलेले दुर्गा मंदिर खुले
राज्यात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना निर्देश देताना सांगितले की, लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पॅरोल अर्जांची काटेकोर छाननी करावी आणि अशा आरोपींना पॅरोल देऊ नये, हे धोरण कडकपणे अंमलात आणावे. तसेच, पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना योग्य न्याय मिळेल याची खात्री करावी.
या निर्णयामुळे राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकार गंभीर आहे, असा ठोस संदेश समाजात जाईल, तसेच गुन्हेगारांमध्येही भीती निर्माण होईल. एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेला हा निर्णय सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा असून महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देणारा ठरतो.
