सरकारी मालकीच्या कंपनीला २८ ऑक्टोबर रोजी लिहिलेल्या पत्रानुसार पेट्रोलियम मंत्रालयाने ओएनजीसीला मुंबई हाय, बेसिन अँड सॅटेलाइट या भारतातील सर्वात मोठ्या तेल आणि वायू उत्पादक क्षेत्रांमधील ६०% हिस्सा आणि कार्यकारी नियंत्रण विदेशी कंपन्यांना देण्यास सांगितले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव (अन्वेषण) अमर नाथ यांनी ओएनजीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष कुमार यांना ३ पानी पत्र लिहून मुंबई हाय, बेसिन अँड सॅटेलाइट (बी अँड एस) ऑफशोअर मालमत्तेची उत्पादकता कमी होती आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांना आमंत्रित केले जावे. शिवाय त्यांना ६० टक्के हिस्सा आणि कार्यकारी नियंत्रण द्यावे असे त्यांनी सांगितले.
पीटीआयने पुनरावलोकन केलेल्या २८ ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार, ते म्हणाले की पुनर्विकास प्रकल्प परिपक्व आणि सतत घसरत असलेल्या मुंबई हाय फील्डची पुनर्प्राप्ती २८ टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढवतील, “जे तरीही खूपच कमी आहे.”
” या क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनात योगदान देण्याची भरीव क्षमता आहे,” ते म्हणाले की पाइपलाइन फील्डवरील प्लॅटफॉर्म यासारख्या पायाभूत सुविधा ‘वृद्ध होत आहेत आणि त्यांना बदलण्याची/सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.”
हे ही वाचा:
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी भारताचे मोठे पाऊल
राकेश टिकैत यांची पुन्हा एकदा सरकारला धमकी
निवडणुकीपूर्वीच समाजवादी पक्षाने हार पत्करली?
“ओएनजीसीला मात्र हे आव्हानात्मक वाटेल कारण त्यांचे सुधारणा/विकास प्रकल्प वेळापत्रकात मागे पडले आहेत. प्रक्रियात्मक पैलू आणि इतर अडचणी ओएनजीसीला त्वरित निर्णय घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणार नाहीत.” तो म्हणाला.
कंपनीने ‘आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा संयुक्त उपक्रम भागीदार आणला पाहिजे आणि ६०% हिस्सा आणि फील्डची ऑपरेटरशिप तयार केली पाहिजे.” असे त्यांनी लिहिले.
