कांद्याच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट कोलमडले

कांद्याच्या वाढत्या किमतींनी सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट पुन्हा एकदा कोलमडले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून, ऑक्टोबरमध्ये कांद्याचा वार्षिक महागाई दर तब्बल ११६.२२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सप्टेंबरमध्ये हा दर १०८.१३ टक्के होता. अवघ्या एका महिन्यात महागाईचा आलेख आणखी वर गेल्याने ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. विशेष म्हणजे, कांद्याच्या किमतीतील ही वाढ देशातील एकूण अन्नमहागाईवरही परिणाम करत आहे.

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, ३० जून रोजी कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर प्रतिकिलो २९.८० रुपये होता. ऑगस्टअखेर हा दर ४८.८७ रुपये, तर सप्टेंबरअखेर ५३.९१ रुपयांवर पोहोचला. १३ नोव्हेंबर रोजी देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर ५३.७१ रुपये प्रतिकिलो नोंदवण्यात आला. जुन्या कांद्याच्या साठ्यात झालेली घट, साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान, अवकाळी पाऊस आणि नव्या खरीप कांद्याची बाजारातील आवक उशिराने होणे ही दरवाढीमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात २.४९ अब्ज डॉलरची वाढ

हलाल मांस न विकण्यावरून लंडनमध्ये भारतीय रेस्टॉरंट मालकाला धमक्या

कांद्याबरोबरच लसूण, आले आणि लिंबाच्या किमतींनीही ग्राहकांना महागाईचा चटका दिला आहे. ऑक्टोबरमध्ये लसणाचा महागाई दर ६०.७४ टक्के, आल्याचा ४८.३२ टक्के, तर लिंबाचा ४७.३० टक्के नोंदवण्यात आला. परिणामी, दैनंदिन स्वयंपाकाचा खर्च वाढत आहे. ऑक्टोबरमध्ये देशाचा किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर, तर अन्नमहागाई दर ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणाचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.

दरम्यान, खरीप कांद्याची बाजारातील आवक वाढल्यानंतर दरात काही प्रमाणात घसरण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, पुरवठ्यातील अनिश्चितता कायम राहिल्यास ग्राहकांना आणखी काही काळ महाग कांदा खरेदी करावा लागू शकतो. सरकारकडून राखीव साठ्यातील कांदा बाजारात उपलब्ध करून देण्यासह पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या उपाययोजनांचा सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रत्यक्ष दिलासा कधी मिळणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.