महायुती सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सोमवार, १० मार्च रोजी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ९ हजार ७१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाला ६३५ कोटी रुपये, फलोत्पादन विभागाला ७०८ कोटी रुपये, मृदा व जलसंधारण विभागाला ४,२४७ कोटी रुपये, जलसंपदा व खारभूमी विभागाला १६,४५६ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागाला ६३८ कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.
अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करतना म्हटले की, कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे. बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या शेत व पाणंद रस्त्यांच्या बांधणीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘कृत्रिम बुध्दिमत्ता’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा..
मुंबई महानगर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करणार
श्रीजेश, सविता, हरमनप्रीत यांचे हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारांसाठी नामांकन
सीता मातेचे मंदिर बांधण्याची क्षमता मोदी सरकारमध्येच
विरोधी पक्ष नेत्यासह विरोधी खासदारांसाठी रिफ्रेश कोर्सची गरज
देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि संशोधनासाठी देवलापार, जिल्हा नागपूर येथील गौ-विज्ञान अनुसंधान केंद्रास सहाय्य केले जाईल. नवी मुंबईत “महामुंबई आंतरराष्ट्रीय बाजार”, मुंबईत मरोळमध्ये “आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार” तसेच आरमोरी, जिल्हा गडचिरोली येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५,८१८ गावांमध्ये ४,२२७ कोटी रुपये किंमतीची १,४८,८८८ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. अभियानातील सर्व कामे मार्च, २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
