भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ई-रुपीच्या वापराचा विस्तार करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात डिजिटल चलनाचा प्रसार वाढवण्यासाठी आता ई-रुपीचा वापर केवळ दैनंदिन व्यवहारांपुरता मर्यादित न राहता सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभ वितरित करणे आणि सीमापार आर्थिक व्यवहार सुलभ करण्यासाठीही केला जाणार आहे. RBI च्या वार्षिक अहवालातून ही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत गुजरात, पुदुच्चेरी आणि चंदीगडमध्ये ई-रुपीच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान वितरित करण्याचे प्रायोगिक उपक्रम राबवण्यात आले. या प्रयोगांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता या व्यवस्थेचा अधिक व्यापक स्तरावर वापर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. ई-रुपीच्या माध्यमातून सरकारकडून दिला जाणारा निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. यामुळे निधीचा गैरवापर, मध्यस्थांची गरज आणि आर्थिक गळती मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
पाकिस्तानमध्ये अफगाण पत्रकाराला अटक
ट्विशा शर्मा प्रकरणात मोठी कारवाई
मान्सूनच्या चिंतेने शेअर बाजार हादरला
ई-रुपीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यामध्ये असलेली ‘प्रोग्रामेबिलिटी’ सुविधा. यामुळे सरकारकडून दिलेला निधी नेमक्या उद्देशासाठीच वापरला जाईल याची खात्री करता येते. उदाहरणार्थ, अन्नधान्य, शिक्षण किंवा आरोग्य सेवांसाठी दिलेली रक्कम केवळ त्याच कामासाठी वापरली जाईल. त्यामुळे सरकारी खर्चामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रण निर्माण होणार आहे.
याशिवाय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजनांमध्येही ई-रुपीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जलद आणि सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या क्षेत्रातही RBI मोठी पावले उचलत आहे. सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशांसोबत ई-रुपीद्वारे सीमापार व्यवहार करण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास सुरू आहे. भविष्यात परदेशातून भारतात येणाऱ्या रकमा, व्यापार व्यवहार आणि आर्थिक देवाणघेवाण अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि कमी खर्चिक होण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा होऊ शकतो.
मात्र, ई-रुपीचा विस्तार होत असताना त्याच्या वापरासंदर्भात काही आव्हानेही कायम आहेत. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत चलनात असलेल्या किरकोळ ई-रुपीचे मूल्य ७७१ कोटी रुपयांवर आले असून मागील वर्षी ते १,०१६ कोटी रुपये होते. वापरात काहीशी घट दिसून येत असली तरी RBI भविष्यातील डिजिटल आर्थिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया म्हणून ई-रुपीकडे पाहत आहे. भारताला कॅशलेस आणि अधिक पारदर्शक अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. सरकारी योजनांपासून ते जागतिक व्यवहारांपर्यंत ई-रुपीचा वाढता वापर भारताच्या डिजिटल आर्थिक क्रांतीला नवी गती देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.