अमेरिकन निर्बंधांमध्ये दिलासा, रिलायन्सने इराणकडून ५० लाख बॅरल तेल खरेदी

अमेरिकेने इराणवरील काही निर्बंध तात्पुरते शिथिल केल्यानंतर भारतातील सर्वात मोठी रिफायनिंग कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ५ दशलक्ष (५० लाख) बॅरल इराणी कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही खरेदी नॅशनल इराणियन ऑइल कंपनीकडून करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. ही घडामोड महत्त्वाची मानली जाते कारण भारताने मे २०१९ नंतर प्रथमच इराणकडून तेल आयात करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यावेळी अमेरिकेने इराणवर कठोर निर्बंध पुन्हा लागू केल्यानंतर भारतासह अनेक देशांनी आयात थांबवली होती.
हे ही वाचा:
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दोन भारतीय LPG जहाजांची सुरक्षित सुटका

MGL कडून नवीन गॅस कनेक्शन मोफत आणि अखंड पुरवठ्याची हमी

मिळालेल्या माहितीनुसार, या कच्च्या तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय ब्रेंट क्रूडच्या तुलनेत सुमारे ७ डॉलर प्रति बॅरल प्रीमियमवर ठरवण्यात आली आहे. मात्र, या तेलाची डिलिव्हरी नेमकी कधी होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. अमेरिकेने नुकतीच ३० दिवसांची विशेष सवलत (sanctions waiver) दिली आहे. ही सवलत फक्त त्या इराणी तेलासाठी लागू आहे जे २० मार्चपूर्वी जहाजांवर लोड झाले आहे आणि १९ एप्रिलपर्यंत उतरवले जाणार आहे. या मर्यादित कालावधीमुळे कंपन्यांना इराणी तेल खरेदीसाठी एक छोटी संधी उपलब्ध झाली आहे.

जागतिक स्तरावर सध्या तेल पुरवठ्यावर ताण आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधील अडथळे आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी यामुळे अनेक देश पर्यायी स्रोत शोधत आहेत. अशा परिस्थितीत रिलायन्ससारख्या मोठ्या रिफायनरने इराणी तेल खरेदी करणे हे धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे.

यापूर्वी भारतीय रिफायनर्सनी रशियाकडून ४० दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक कच्चे तेल खरेदी केले होते. त्यामुळे भारत विविध देशांमधून पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या रणनीतीवर काम करत असल्याचे दिसते.

दरम्यान, इतर आशियाई देशांतील काही रिफायनर्स अजूनही सावध भूमिका घेत आहेत. विशेषतः चीनची मोठी कंपनी सायनोपेकने इराणी तेल खरेदी करण्यास नकार दिल्याचे समोर आले आहे. यामागे आर्थिक व्यवहार, बँकिंग आणि निर्बंधांशी संबंधित अनिश्चितता कारणीभूत असल्याचे मानले जाते.

एकूणच, रिलायन्सची ही खरेदी जागतिक ऊर्जा बाजारातील बदलत्या परिस्थितीचे संकेत देते. तात्पुरत्या सवलतींचा फायदा घेत भारत आपली ऊर्जा गरज भागवण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र पुढील धोरण अमेरिकेच्या भूमिकेवर आणि भू-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल.